नवी दिल्ली: केंद्रीय कॅबिनेटच्या झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा चं नाव बदलण्यात आलं आहे. यापुढे ही योजना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून ओळखली जाईल. २००६ मध्ये मनरेगा योजना लागू करण्यात आली. त्यावेळी देशात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए-१ चं सरकार होतं.मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत सध्याच्या घडीला किमान १०० दिवस रोजगार मिळतो. आता किमान दिवसांची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापुढे योजनेतून किमान १२५ दिवसांचा खात्रीशीर रोजगार मिळेल. सुत्रांच्या माहितीनुसार, किमान मजुरीत वाढ वरुन ती दिवसाकाठी २४० रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे. २०२३-२४ या कालावधीत मनरेगानं ८ कोटी ३० लाख जणांना रोजगार दिला. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लागला.मनरेगा योजना ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम देण्याच्या हेतूनं आणली गेली. लोकांना कामाच्या अधिकाराची गॅरंटी देण्याच्या उद्देशानं योजना लागू करण्यात आली. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून एका व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस काम दिलं जातं. ही कामं शारीरिक कष्टाची असतात. मेहनतीची कामं करण्यासाठी स्वच्छेनं पुढे येणाऱ्यांना मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार दिला जातो.योजना आधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अधिनियम (नरेगा) २००५ नावानं सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर योजनेचं नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अधिनियम (मनरेगा) करण्यात आलं
