नवी मुंबई/यशवंत बिवलकर यांच्याशी संबंधित ४५०० कोटी रुपयांच्या कथित सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन प्रमुख संजय शिरसाट यांच्यावर घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.
सरकारकडून यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्य वन संरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी ठाणे आणि रायगड यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारकडून यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्य वन संरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी ठाणे आणि रायगड यांचा समावेश आहे. आमदार रोहित पवार यांनी सातत्याने बिवलकर यांनी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा सिडकोच्या जमिनीचा घोटाळा केला होता. या असून मंत्री संजय सिरसाठ यांचा यात समावेश असल्याचा आरोप केला होता. संजय शिरसाटांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत यंशवंत बिवलकर यांना ४५०० कोटी रुपयांची जमीन दिल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला होता.संबंधित प्रकरणी वन विभागाकडून पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र दीड महिना उलटला तरी पोलिसांकडून कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. अखेर सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीच्या सूचनेनुसार राज्याच्या मुख्य 24 सचिवांनी नोव्हेंबरला बैठक घेतली आणि तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.आमदार रोहित पवार यांनी मात्र या समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) हा जीआर काढला आहे त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे, असा आरोप रोहित पवारांनी केला. हे सर्व पाहता निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणं गरजेचं आहे अशी मागणी रोहितप पवारांनी केली आहे
