मुंबई/ मुंबईच्या झोपडपट्टीतील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना इमारती मध्ये पक्की घरे मिळावीत यासाठी एस आर ए सारख्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवल्या जात आहे.परंतु या योजनेचा लाभ घेण्याऐवजी काही लोक त्यात अडथळे आणीत आहेत.सत्ता येथील धोबीघाटच्या पुनर्वसन प्रकल्पात असेच झाले आहे.तेथील प्रकल्पग्रस्त धोबी बांधवांना त्यांच्या व्यावसायिक जागेव्यतिरिक्त कपडे वळवण्यासाठी अतिरिक्त जागाही देण्यात आलेली असताना कपडे वळवण्यासाठी दोऱ्या बांधण्याच्या मागणीवरून काही लोक न्यायालयात गेले होते मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून याबाबत प्रकल्पात अडथळे आणणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे पालिकेला निर्देश दिले आहेत
दक्षिण मुंबईतील जेकब सर्कलजवळील धोबी घाटावर कपडे धुणाऱ्यांना पर्यायी जागा दिली आहे. असे असताना त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. केवळ दोरी घालण्यासाठी ते संबंधित जमिनीचा वापर करत होते. कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक संरचनेचा ताबा त्यांच्याकडे नव्हता, असेही न्यायालयाने नमूद केले
पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास मुंबई महापालिका स्वतंत्र आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विकासक पाच वर्षांसाठी संक्रमण शिबिराचे भाडे देईल आणि जागा शोधण्यास मदत करेल, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयानेही त्याला मान्यता दिली.
प्रस्तावित साईबाबानगर एसआरए को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी २८ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमिनीवर उभारण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये कपडे सुकविण्यासाठी ७ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ राखीव ठेवण्यात आले आहे.
याचिकाकर्ते जमिनीचा वापर कपडे सुकविण्यासाठी करतात. हा पुनर्विकासाचा मुद्दा आहे. विकासकाने कपडे सुकविण्यासाठी दोरी लावण्याकरिता पर्यायी जागा दिली असताना प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा याचिकाकर्त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे योजनेच्या सुरळीत पुनर्विकासात कोणत्याही अडथळ्यासाठी महापालिका किंवा इतर कोणतेही प्राधिकरण योग्य ती कारवाई करण्यास स्वतंत्र आहे. योजनेचे स्वरूप लक्षात घेता, इतक्या कमी संख्येने लोक पुनर्विकास थांबवू शकत नाहीत, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
धोबी आणि दोरी बांधणारे १०० वर्षांहून अधिक काळापासून संबंधित जमिनीचा वापर करत आहेत. कपडे सुकविण्यासाठी राखीव असलेली जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय एसआर प्रकल्पात विलीन करण्यात आली होती. त्या मोबदल्यात जमीन राखून ठेवली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
