कर्नाटकातील संघावरील बंदीला न्यायालयाकडून तात्पुरती स्थगिती

बंगळुरु/सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधात कठोर भूमिका घेतलेली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आणि सरकारी मालमत्तांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पूर्वसंमती घेणं आवश्यक असल्याचे आदेश प्रसिद्ध केले होते. दरम्यान, या प्रकरणी कर्नाटकउच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र आणि कर्नाटक सरकारमधील मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या यांना पत्र लिहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सार्वजनिक ठिकाणी आणि सरकारी परिसरात होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, याप्रकरणी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसनन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला आहे. एका बिगरशासकीय संघटनेने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. तसेच १० हून अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बेकायदेशीर मानणारा आणि मोर्चा आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य करणारा हा आदेश बेकायदेशीर आहे, अशे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते, त्यानंतर कोर्टाने सदर आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
या वेळी कोर्टामध्ये सरकारचं प्रतिनिधित्व करत असलेल्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद सादर करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत मागितली. अशा प्रकारचा आदेश देऊन सरकारला काय साध्य करायचं आहे, हे स्पष्ट होत नाही आहे, असे निरीक्षण हायकोर्टाने कर्नाटक सरकारच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देताना नोंदवले. तसेच गृह विभाग आणि राज्य सरकारलाही नोटिस बजावली आहे.