नवी दिल्ली/आज संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे या अधिवेशनात महागाई बेरोजगारी चीन आणि पाकिस्तान बाबत देशाचे परराष्ट्र धोरण आणि बोर्डाच्या जमिनी बाबतचा मुद्दा गाजणार आहे व बोर्डाची जमीन खुली करण्याबाबत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप आग्रही आहे मात्र त्याबाबत एक संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे या संसदीय समितीच्या आजवर अनेक बैठका झाल्या परंतु त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतभेद झाल्याचे दिसून आले त्यामुळे आता सरकार हा प्रश्न संसदेत बहुमताच्या जोरावर सोडवणार का याबाबत लोकांना उत्सुकता आहे पण त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजातील एक गट असाही आहे की ज्याला वक्त बोर्डाच्या या जमिनी बाबत फेरविचार व्हावा असे वाटत आहे त्यामुळे व बोर्डाच्या जमिनीबाबत अल्पसंख्याक समाजामध्ये एक वाक्यता राहिलेली नाही अशा स्थितीत जरी सरकारने व बोर्डाच्या जमिनी बाबतचा ठराव मंजूर करून घेतला आणि मग बोर्डाचे काही नियम बदलले किंवा व बोर्डाच्या ताब्यातील जमिनी रिलीज केल्या तर त्याचा फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही मात्र विरोधी पक्ष या प्रकरणात सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्यामुळे या प्रश्नावर आता राजकारण सुरू झाले आहे अशा स्थितीत आजपासून सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात व बोर्डाच्या प्रश्नाबाबत काय घडते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे
