मुंबई – पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मुंबईतील अनेक सरकारी भूखंडावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. आणि हे भूखंड पालिकेला गमवावे लागले आहेत . आताही दादर सारख्या मध्य मुंबईतील २ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. कारण १० वर्षांपूर्वी पर्चेस ऑर्डर देऊनही संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली नाही त्यामुळे या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचं आदेश मुंबई उंचच न्यायालयाने दिलेत.
दादर पूर्व येथील दादासाहेब फाळके रोडवरच्या 2 हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. दादर पूर्व स्टेशनजवळच्या कैलास लस्सी समोरच्या खेळाच्या मैदानावरील आरक्षण हायकोर्टाने उठवले आहे. 10 वर्षांपूर्वी पर्चेस ऑर्डर देवूनही संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुंबई महापालिकेने पूर्ण केली नसल्याने हायकोर्टाचा हा निर्णय दिला आहे. संबंधित भूखंडावर खेळाचे मैदान आरक्षण पडले होते आणि त्याबदल्यात जमीन मालकाला 9 कोटी 20 लाख पालिकेला द्यायचे होते. दुसरीकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी जाणुनबुजून वेळकाढू धोरण राबवून जमीन मालकाला फायदा पोहचविण्यासाठी घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली . मुंबई महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे सुमारे 150 कोटी रूपयांचा भूखंड गमवावा लागला आहे. सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी जाणुनबुजून वेळकाढूपणा केला. जेणेकरुन जमीन मालकाला फायदा होईल, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत आघाडी होते की नाही? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे .
