मुंबई – शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज वचननाम्याची घोषणा केली. या वचननाम्यात शेतकरी, तरुणांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या वचननाम्यात आपण महाराष्ट्राचे वैभव पुन्हा परत आणू, असं म्हटलं आहे. “मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून राज्याचे हक्काचे प्रकल्प गुजरात व अन्य राज्यात पळवून नेण्याचे प्रकार भाजपाप्रणित केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानेच घडले आहेत. देशात इंडिया आघाडीचे सरकार येताच महाराष्ट्रावरील हा अन्याय आम्ही पूर्णपणे थांबवू आणि पुन्हा महाराष्ट्राचे वैभव महाराष्ट्राला प्राप्त करून देऊ”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“मुंबईतून आयकर सीमाशुल्क व अन्य करांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी काही लाख कोटी रूपये जमा होतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून भरीव आर्थिक तरतूद करून घेऊ. मुंबई हेच भारतातील आर्थिक केंद्र असल्याची वस्तुस्थिती सारे जग मानते. परंतु महाराष्ट्रावरील आकसापोटी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबाद येथे हलविण्यात आले. इंडिया आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र स्थापन करेल आणि राज्यातील तरूण-तरूणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध राहील”, असं उद्धव ठाकरे आपल्या वचननाम्यात म्हणाले आहेत.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपा सरकारने मराठा समाजाला झुलवत ठेवले आहे. ओबीसी समाजही तणावग्रस्त आहे. महाराष्ट्रातील धनगर, कोळी तसेच भटके-विमुक्त्यांच्या मागण्याही प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.
आ रक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढविण्यासाठी आम्ही आग्रही राहू.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच आर्थिक व अन्य मांगास घटकातील विद्याथ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मिळणारी मदत वाढविण्यासाठी आम्ही आग्रही राहू
महाराष्ट्रात कोविड महामारीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने बजावलेल्या आरोग्य सेवांचे सर्व स्तरातून कौतुक झाले होते. सर्व नागरिकांना त्यांच्या आरोग्य रक्षणाचा मुलभूत अधिकार आहे हे मान्य करून सर्वांच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या सूत्रानुसार, सर्व जिल्ह्यामधील रुग्णालये आधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज करु. प्रथिमिक आरोग्य केंद्रामध्येही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देऊ.
भाजपाशासित केंद्र सरकारने जी.एस.टी. प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू केला. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास थांबविण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य ती सुधारणा आम्ही करू.
