रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या सप्ताहात पेटीएम पेमेंट बँकेवर काही निर्बंध लादले. याचा नेमका परिणाम काय होणार आहे याचा घेतलेला हा मागोवा.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या सप्ताहामध्ये डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या पेटीएम पेमेंट बँकेवर अत्यंत महत्त्वाचे पाच निर्बंध जारी केले. या निर्बंधानुसार दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 पासून पेटीएम पेमेंट बँक कोणत्याही मुदत ठेवी स्वीकारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे त्यांना कोणतेही कर्जाचे व्यवहार करता येणार नाहीत. बँकेचे जे विद्यमान ग्राहक आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारचे ‘टॉप अप ‘ पेमेंट करता येणार नाही, डिजिटल वॅलेट किंवा फास्टट्रॅक व नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स यांच्यातही निर्देशित तारखेनंतर कोणतेही पेमेंट करता येणार नाही. थोडक्यात पेटीएम पेमेंट बँकेचे जे सध्या खातेदार आहेत त्यांना केवळ त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकेल. या बँकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट केली जात आहेत. यापुढे कोणत्याही बिलाच्या रकमा किंवा यूपीआय यांच्या माध्यमातून या बँकेतून व्यवहार करता येणार नाही. एवढेच नाही तर पेटीएम पेमेंट बँकेची नोडल अकाउंटस असलेल्या वन97 कम्युनिकेशन्स व पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस याही 29 फेब्रुवारीनंतर बंद होणार आहेत. तसेच सध्याचे सर्व व्यवहार आणि नोडल अकाउंट्स दि. 15 मार्च 2024 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी या बँकेवर टाकण्यात आली आहे.
“पेटीएम” या अत्यंत लोकप्रिय ब्रँडच्या माध्यमातून ही बँक ऑनलाईन डिजिटल व्यवहारांमध्ये सर्वात अग्रगण्य असलेली पेमेंट बँक आहे. 2017 मध्ये या बँकेची स्थापना झाली. श्री विजय शेखर शर्मा हे या बँकेचे प्रवर्तक असून त्यांच्याकडे 51 टक्के भाग भांडवल आहे व उर्वरित भांडवल ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स’ या कंपनीचे आहे. गेल्या सहा वर्षात या बँकेने अत्यंत वेगाने प्रगती केली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एनपीसीआय यांच्या आकडेवारीनुसार देशात यूपीआयच्या माध्यमातून जेवढे व्यवहार होतात त्यातील 13 टक्के इतके व्यवहार या पेमेंट बँकेचे आहेत. टोल नाक्यांवर वाहनांसाठी वापरण्यात येणारे ‘फास्ट टॅग’ च्या सेवा क्षेत्रात ही बँक अग्रगण्य असून त्यांचे आज सहा कोटीच्या घरात ग्राहक आहेत. डिजिटल वॅलेटच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये या बँकेच्या माध्यमातून सुमारे अडीच कोटी व्यवहार करण्यात आले होते. त्या वस्तू व सेवा यांच्या खरेदीचे मूल्य 8 हजार कोटींच्या घरात होते. याशिवाय सहा हजार कोटी रुपयांच्या रकमेचे हस्तांतरण या पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून झालेले होते. दरम्यान या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर पेमेंट बँकेने त्यांचा हा सर्व डिजिटल वॅलेटचा व्यवसायच विकायला काढल्याचे समजते. गेल्या सहा वर्षात या बँकेने रिझर्व बँकेचे नियम योग्यरीत्या पाळलेले आलेले नाहीत असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात नवीन ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करताना या पेमेंट बँकेने अनेक कायदे, नियम धाब्यावर बसवल्याचे निदर्शनास आले होते. प्रत्येक बँकेमध्ये ग्राहकाची संपूर्ण योग्य माहिती ‘केवायसी’ म्हणजे “नो युवर क्लाएंट” च्या माध्यमातून संकलित केली जाते. ग्राहकांच्या केवायसी सारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी या कंपनीने अत्यंत भोंगळपणे केल्याचे आढळले आहे. ग्राहक संख्या वेगाने वाढवण्याच्या नादात अनेक बनावट खाती व त्यांची बनावट कागदपत्रे यांची संख्या चिंताजनक असून त्यांच्या माध्यमातून अनेक खात्यांमध्ये बेनामी आर्थिक व्यवहार, मनी लाँडरींग परदेशातील खात्यात झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्दशनास आलेले आहे.
या निर्बंधांचा सरळ सरळ आणि सोपा अर्थ सांगावयाचा झाला तर ही पेटीएम पेमेंट बँक नजिकच्या काळात पूर्णपणे अकार्यक्षम बनणार किंवा बंद पडणार आहे. त्याचप्रमाणे या पेमेंट बँकेवर आधारित असलेली ‘वन97 कम्युनिकेशन्स’ या प्रवर्तक संबंधित अन्य कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार आहेत. या साऱ्या प्रतिकूल घडामोडींचा परिणाम प्रवर्तक कंपनीच्या कार्यगत नफ्यावर होण्याची शंभर टक्के शक्यता असून किमान 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फटका त्यांना बसण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही तर या पेमेंट बँकेने ज्या विविध कंपन्यांबरोबर कर्ज देणाऱ्या भागीदारांबरोबर करार केलेले आहेत ते सर्व करार रद्दबातल होण्याच्या मार्गावर आहेत. या निर्बंधामुळे पेटीएम पेमेंट बँकेच्या बाजारातील लौकिकाला मोठा धक्का बसलेला असून बँकेचे जे व्यवसायाचे प्रारूप आहे तेच पूर्णपणे कोलमडून जाण्यास प्रारंभ झाला आहे. गेल्या काही काळामध्ये अनेक मोठ्या बिगर बँकिंग वित्त संस्थांनी (एनबीएफसी) त्यांचे या पेटीएम बँकेची असलेले संबंध लक्षणीयरित्या कमी केलेले आहेत. पेटीएम बँकेने अलीकडेच त्यांच्या असुरक्षित व्यवसायासाठी वाढत्या भांडवलाची तरतूद केली होती व त्याचा परिणाम म्हणून काही एनबीएफसी कंपन्या या पेटीएम बँकेपासून दूर गेलेल्या आहेत. रिझर्व बँकेने घातलेल्या कडक निर्बंधामुळे पेटीएम कंपनीची एकूण बाजारातील अन्य कंपन्यांबरोबर भागीदारी करण्याची, त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची ताकद जवळजवळ नष्ट झालेली आहे.
आज देशभरातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये महामार्गांवर टोल वसुली केली जाते. त्यासाठी वाहनांवर लावण्यात असलेल्या पेटीएम बँकेची ‘फास्टटॅग’ सुविधा बंद पडणार आहे. तसेच या पेमेंट बँकेने बाजारात लोकप्रिय केलेले ‘डिजिटल वॅलेट’ सुविधाही ठप्प होणार आहे. कोणत्याही ग्राहकाचे डिजिटल वॅलेट दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 पासून कोणतेही पैसे भरण्यासाठी पात्र रहाणार नाही. ज्या खातेदारांच्या डिजिटल वॅलेट मधील रकमा पेटीएम बँकेच्या खात्यामध्ये आहेत त्यांना या पाकिटामध्ये किंवा वॅलेट मध्ये पैसे टाकता येणार नाहीत. म्हणजे अशा हजारो ग्राहकांना दुसऱ्या कोणत्यातरी वित्त संस्था किंवा बँकेतर्फे हे वॅलेट सुरू ठेवावे लागेल. त्याचप्रमाणे ज्या वाहनांना पेटीएम बँकेच्या वॅलेटच्या माध्यमातून फास्ट टॅग मध्ये सध्या पैसे भरता येतात ती सुविधा सुद्धा ठप्प होणार आहे. दरम्यान पेटीएम बँकेने सर्व व्यापारी, ग्राहकांना पत्र लिहिले असून त्यानुसार पेटीएम पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून युपीआयचे व्यवहार 29 फेब्रुवारी पर्यंत व त्यानंतरही चालू ठेवण्यात येतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र त्यासाठी त्यांचा यूपीआय पेमेंट साठी वापरण्यात येत असणारी ही बँक यापुढे बदलणे भाग पडणार आहे.
रिझर्व बँकेने घातलेले कडक निर्बंध नजीकच्या काळात उठवण्याची अजिबात शक्यता नाही . पेटीएम पेमेंट बँकेवर ही गंभीर आणि कडक कारवाई करण्याच्या अगोदर रिझर्व बँकेचे वरिष्ठ पातळीवरचे अधिकारी या बँकेच्या उच्च पदस्थांशी अनेक वेळा चर्चा करून विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याला काही यश आलेले नाही. पेटीएम पेमेंट बँकेच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर रिझर्व बँकेने 2018 मध्ये या बँकेवर थेट ग्राहक मिळवण्यावर बंधने घातली होती. एक वर्षानंतर ही बंधने उठवण्यात आली. गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च 2022 या बँकेने ‘केवायसी’ नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही म्हणून पेमेंट बँकेवर काही निर्बंध टाकण्यात आले होते. ही बंदी किंवा निर्बंध आहेत तसेच कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट बँकेला अलीकडेच 5.39 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला होता. आजवरच्या बँकांच्या इतिहासात ही सर्वाधिक दंडाची रक्कम आहे. या कंपनीने निर्बंधांची मुदत आणखी एका महिन्याने वाढवण्याची विनंती केली होती मात्र त्यास अजून काही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. देशातील अन्य काही फिनटेक कंपन्या अर्थमंत्र्यांना याबाबत काही पत्र देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र त्याचा उपयोग होण्याची शक्यता नाही.
रिझर्व बँक जेव्हा अशा प्रकारच्या निर्णयाला येते तेव्हा निश्चित त्याला योग्य कारणे असतात याबाबत शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. पेटीएम पेमेंट बँकेच्या एकूण व्यवसाय पद्धती व नियंत्रण याबाबत रिझर्व बँकेला अत्यंत गंभीर अशा त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या सर्व त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी बँकेला देण्यात आली होती. परंतु पेटीएम बँकेला याबाबत काहीही समाधानकारक खुलासा देता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. रिझर्व बँकेने ज्या प्रकारची बंधने या बँकेवर घातलेली आहेत त्याचे स्वरूप लक्षात घेता एका अर्थाने या बँकेला त्यांचा गाशा पूर्णपणे गुंडाळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या महिनाअखेरीनंतर ही बँक कोणत्याही अन्य संस्था किंवा बँकांना कोणतीही बँकिंग सेवा किंवा निधीचे हस्तांतरण करू शकणार नाही.
देशाच्या वित्त क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक पेमेंट बँका अस्तित्वात आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका किंवा सहकारी बँका यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा पेमेंट बँकाचे काय स्थान असेल याचा रिझर्व्ह बँकेने वेळीच फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता वाटते.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
