मुंबई – विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार पात्र – अपात्रतेची जो निकाल दिला आहे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नार्वेकरांनी आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहे असा आरोप करून ठाकरे गटाने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे तर शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्चं न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, त्यामुळे आमचा व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या त्या आमदारांचं निलंबन का करण्यात आलं नाही असा सवाल विचारत शिवसेना शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या आधी ठाकरे गटानेही या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे. आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाला गोगावलेंच्या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध होतंय तर त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
आम्हीच खरी शिवसेना असल्याने ठाकरे गटाच्या त्या १४ आमदारांना निलंबित करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील आपला निकाल दिला. त्यामध्ये त्यांनी बहुमताच्या आधारे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचं सांगितलं. तर शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचं सांगत ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू यांची निवड अवैध ठरवली. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही गटाकडून आलेल्या याचिका फेटाळल्या आणि कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही.
विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यावर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये फेरफार करून विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना सुनील प्रभू हे व्हीप नसल्याचे सांगत त्यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली होती. त्यामुळे गोगावले यांची नियुक्ती वैध असेल तर त्यांचा व्हिप न पाळणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना निलंबित करा अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे.
