नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२३ पर्यंत जीएसटी अधिकाऱ्यांनी देशात २९०००हून अधिक बनावट कंपन्यांचा पर्दाफाश केला. या कंपन्या ४४०१५ कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांमध्ये गुंतल्या होत्या. या कंपन्या महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणासह अन्य राज्यांत पकडल्या गेल्या.
बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेचा परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी २०२३ च्या आठ महिन्यांत या संदर्भात केलेल्या कारवाईची आकडेवारी अर्थ मंत्रालयाने सादर केली आहे. त्यानुसार बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांमध्ये गुंतलेल्या २९,२७३ कंपन्या आढळून आल्या आहेत. सरकारने सादर केलेली ही आकडेवारी डिसेंबर महिन्यापर्यंतची आहे. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतही ४००० हून अधिक कंपन्या पकडल्या गेल्या.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४,१५३ बनावट कंपन्या आढळून आल्या. बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात सुरू असलेल्या या मोहिमेमुळे सरकारला ४६४६ कोटी रुपयांचा महसूल वाचविण्यात मदत झाली आहे. केवळ गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत, ४१५३ शेल कंपन्यांचा शोध लागला. यामुळे १,३१७ कोटी रुपयांचा महसूल वाचवण्यात मदत झाली, त्यापैकी ३१९ कोटी रुपये वसूल झाले आणि ९९७ कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे थांबवण्यात आले.
ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत केलेल्या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या बहुतांश बनावट कंपन्या महाराष्ट्रात असल्याचेही समोर आले. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ९२६ कंपन्या होत्या. यानंतर राजस्थानमध्ये ५०७, दिल्लीत ४८३ आणि हरियाणातील ४२४ कंपन्यांची बनावट जीएसटी नोंदणी होती. अर्थ मंत्रालयाने बनावट कंपन्यांचा पर्दाफाश करण्याबरोबरच या काळात जीएसटी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात ४१ जणांना अटक केल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी ३१ केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी केले आहेत.
