मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. त्याआधी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनला मान्यता दिली आहे. मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार असून ही सुनावणी २४ जानेवारीला पार पडणार आहे. याआधी राज्य सरकारने काय तयारी केली आहे? यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने देखील संयम ठेवला पाहिजे. मराठा आंदोलकांना आणि जरांगे पाटील यांना आता आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही अशा प्रकारची भावना आणि अशा प्रकारचे आमचं मत आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आर्थिक आणि मागास हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आमची वकिलांची फौज पूर्णपणे ताकद पणाला लावेल. पूर्ण भक्कमपणे बाजू मांडेल आणि मराठा समाज शैक्षणिक आर्थिक आणि मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
मागासवर्ग आयोग गठीत केलेला आहे, मागासवर्ग आयोग मोठ्या प्रमाणात एम्पिरिकल डेटा गोळा करतोय. मागच्या वेळेस देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना युती सरकारने आरक्षण दिलं होतं ते उच्च न्यायालयात टिकलं होतं परंतु मात्र दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज मागास सिद्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच सरकार अपयशी झालं होतं. हे लक्षात घेऊन मागासवर्ग आयोग डेटा गोळा करतोय त्याचा फायदा सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यास होईल, असंं शिंदे म्हणाले.
