नवी दिल्ली : इंग्रजांच्या काळापासून अद्यापर्यंत सुरु असलेले तिन्ही फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, नवं क्रिमिनल लॉ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं, त्याला मंजुरीही मिळाली. या कायद्यांमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये मॉब लिचिंग करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षेच्या तरतुद करण्यात आली आहे. तर ‘कलम १२४ अ’ अंतर्गत आता राजद्रोहाऐवजी देशद्रोहाची शिक्षा होणार
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता २०२३, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक २०२३ लोकसभेत मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यांची माहिती देताना अमित शहा म्हणाले, या सभागृहात मी तीन कायदे घेऊन उपस्थित झालो आहे. कायद्यात बदल करण्याची ही एक अशी संधी आहे जेव्हा आपलं संविधान ७५ वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे.
ही अशी संधी आहे की नुकतेच आपल्याकडं महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण विधेयक मंजुर झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील सुमारे १५० वर्षांपूर्वीचे कायदे जे आपल्या फौजदारी न्याय प्रणालीत वापरले जातात. या तिन्ही कायद्यात मोदींच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच भारतीयता, भारतीय संविधान आणि भारतीय जनतेची काळजी करणारे अमुलाग्र बदल घडवून आणणारे कायदे घेऊन मी आलो आहे
