नवी दिल्ली/ केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या सुधारित व कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहे त्यातील एक बदल म्हणजे व मधून आदिवासींच्या जमिनी वगळण्यात आले आहे सरकारच्या या निर्णयाचे आदिवासी समाजाने स्वागत केले असून याप्रकरणी त्यांनी पंतप्रधान मोदींना धन्यवाद दिले आहेत
वनवासी कल्याण आश्रम या संघटनेने काही काळापूर्वी जेपीसी समोर एका निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे मांडले होते त्यात त्यांनी वक मधून आदिवासींच्या जमिनी वगळण्याची विनंती केली होतीया बाबतची माहिती मिळाल्यावर जेपीसीने आपल्या अहवालात सरकारला हे शिफारस केली की, वक्फ विधेयकात आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणाच्या तरतुदी असाव्यात. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या गेल्या १५ दिवसांच्या सततच्या प्रयत्नांचा मोठा परिणाम झाला आहे. अल्पसंख्यक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत ही घोषणा करून संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील आदिवासी जमीन वक्फमधून बाहेर राहील, अशी रिजिजू यांनी घोषणा केली. तसेच या आशयाच्या तरतुदीसह लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
