नवी दिल्ली : लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ तर विरोधात फक्त दोन सदस्यांनी मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयक हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. महिला आरक्षण विधेयक आता राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर घटनादुरुस्ती होईल.
महिला आरक्षण कायद्याची १९९६ पासून सुरू झालेली प्रतीक्षा आता संपण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न २०१० मध्ये युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आले नाही. महिला आरक्षण कायदा लागू झाला तरी त्यांची अंमलबजावणी होण्यास किमान ८ ते १० वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. आगामी काळात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर होणारे मतदारसंघाची पुनर्रचनेत महिला आरक्षण लागू होणार आहे.
१९९६ नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.
