एमएमआरडीए क्षेत्रात बेरोजगार युवा-युवतींच्या
व्यवसायाकरिता विशेष कर्ज धोरण आणणार
मुंबईतील मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देणार
आमदार प्रविण दरेकर यांचा निर्धार
मुंबई- मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांच्या उपस्थितीत नुकतीच मोठ्या उत्साहात पार पडली. यावेळी आमदार दरेकर यांनी एमएमआरडीए क्षेत्रात बेरोजगार तरुण-तरुणीसाठी शून्य टक्के व अत्यल्प व्याज दरात व्यवसायाकरिता विशेष कर्जधोरण आणि मुंबईतील मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला.
सभेसाठी सभागृहात प्रचंड उपस्थिती होती. खेळीमेळीच्या वातावरणात वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांच्या सामंजस्य व दूरदृष्टी नेतृत्वाचा सर्वसाधारण सभेत गौरव केला व बँकेच्या प्रगतीसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल जाहीर अभिनंदन करण्यात आले. अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांची प्रकृती ठीक नसतानाही सभासद व बँकेप्रती असणाऱ्या निष्ठा कृतज्ञतेमुळे उपस्थित राहिले. परंतु त्यांचे अध्यक्षीय भाषण ज्येष्ठ संचालक नंदकुमार काटकर यांनी वाचून दाखविले. तर सभासदांच्या प्रश्नांना उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे व ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे यांनी उत्तरे दिली. प्रस्तावना व्यवस्थापकीय संचालक डी. एस. कदम तर आभारप्रदर्शन संचालक नितीन बनकर यांनी केले. यावेळी संचालक संदीप सीताराम घनदाट, आ.प्रसाद मिनेश लाड, विठ्ठलराव भोसले, पुरुषोत्तम दळवी, आनंदराव बाळकृष्ण गोळे, विष्णू गजाभाऊ घुमरे, जिजाबा सीताराम पवार, जयश्रीताई पांचाळ, सोनदेव बाळाजी पाटील, शिल्पा अतुल सरपोतदार, कविता प्रकाश देशमुख, विनोद दामू बोरसे, अनिल गजरे उपस्थित होते.
अध्यक्षीय भाषणात दरेकर म्हणालेत कि, मी २०१० साली या बँकेच्या अध्यक्ष पदाचा पदभार स्विकारल्यापासून बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आलेख सातत्याने उंचावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. २०१० मध्ये असलेल्या ४,२५२ कोटी खेळते भांडवलात आणि बँकेच्या व्यवसायात संचालक मंडळाच्या सहकार्याने नियोजनात्मक कामकाज करून आज अखेर ८,२५२ कोटी खेळत्या भांडवलाचा टप्पा गाठलेला आहे. या अमृत महोत्सवी वर्षात खेळत्या भांडवलाचा टप्पा १० हजार कोटीपर्यंत वाढविण्याचा आमचा मानस असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
दरेकर म्हणाले कि, मुंबई जिल्हा बँकेने सभासद सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता स्वयंपुनर्विकास कर्ज धोरण तयार करून अंमलात आणले आहे. सादर कर्ज योजनेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ९५ टक्के व कमाल ५० कोटी कर्ज पुरवठा आरबीआय व नाबार्ड यांच्या मार्गदर्शक तत्वाचे अधीन राहून करण्यात येतो. पुनर्विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचा समावेश प्रकल्प कर्जामध्ये करण्यात आलेला आहे. स्वयंपुनर्विकास योजनेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सदर बाबतीत कर्ज पुरवठ्यासाठी असलेल्या निकषामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आरबीआयचे गव्हर्नर यांच्याकडे संयुक्त बैठकीचे आयोजन करून बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेबाबत महत्व पटवून देण्यात यशस्वी झालो. त्यानुषंगाने ८ जून २०२२ रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेटदेखील घेतली होती. बँकेच्या या प्रयत्नांमुळेच आरबीआयने मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सीआरई-आरएच क्षेत्र कर्जपुरवठा करण्यासाठी खुले केले आहे. बँकेने ३१ मार्च २०२३ अखेर १० इतक्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना ११९.८० कोटीचे कर्ज मंजूर केले. यापैकी ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असून या संस्थांनी कर्जाची परतफेड वेळेवर केली असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
सामाजिक बांधिलकीतून गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, पोलिसांना घरे घेण्यासाठी सहकार्य करण्यात आले. शासनाच्या विविध प्रकल्पना कर्ज, सहकारी साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, प्रक्रिया उद्योग, दूधसंस्था, मच्छिमार, सूतगिरण्या अशा अनेक ग्रामीण भागातील विकासाला हातभार लावण्यासाठी बँकेने अहम भुमिका बजावली आहे. तसेच कोकण रेल्वे, कॉटन फेडरेशन यांनाही कर्ज देऊन दायित्व निभावले आहे. त्याचबरोबर शहीद जवानांना मदत, उरी हल्ल्यातील शहिदांच्या नातेवाईकांना अर्थसहाय्य, तोक्ते वादळ, निसर्ग वादळातील आपत्तीग्रस्तानाही मदत केली. मुंबई जिल्हा बँकेला एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रात सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारकडून मान्यताही मिळाली असल्याचे दरेकर म्हणाले. तसेच हौसींगसाठी आता ७५ लाखापर्यंत कर्ज, सहभाग योजनेंतर्गत २ कोटीपर्यंत कर्ज, नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ३५ लाखापर्यंत कर्ज देता येत होते. परंतु नवीन तरुण-तरुणीच्या भविष्याकरिता स्वतःचे घर असावे म्हणून ७५ लाखाचे धोरण विशेष बाब म्हणून मंजूर केल्याचेही दरेकर म्हणाले.
१४ मे २०२३ रोजी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि मुंबई को. ऑप. हौसिंग फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे १५ हजार पतसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी परिषदेत शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या विविध मागण्या मान्य केल्याच्या परिषदेत घोषणा करण्यात आली. या घोषणांच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू असून आतापर्यंत चार शासन निर्णय निघाले असून उर्वरित मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असेही दरेकर म्हणाले.
दरेकर म्हणाले कि, मुंबई व उपनगरात सुमारे साडेतीन लाख इतक्या संस्था असून या संस्थाकडे अंदाजे एक लाख कोटीच्या ठेवी आहेत. मुंबई सहकारी बँक मुंबई व उपनगरातील संस्थांची पालक बँक आहे. सहकारी संस्थांच्या आर्थिक गरजांकरीता वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकेची स्थापना केलेली आहे. अनेक सहकारी संस्थांच्या ठेवी इतर बँकांमधून गुंतविलेल्या आहेत. मुंबई बँक ही इतर बँकांपेक्षा अधिक आकर्षक व्याजदर देते. सहकारी संस्थांना मदत देखील करते. सहकारी संस्थांनी व्यवसाय करताना एकमेकांशी सुसंगत भुमिका घेतल्यास सहकारातील फायदा सहकारामध्येच राहील. यासाठी सहकारी संस्थांनी त्यांच्याकडील निधीची गुंतवणूक मुंबई बँकेमध्ये करावी, असे आवाहनही दरेकरांनी केले.
चौकट
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांचा खास अभिनंदनाचा ठराव
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बँकेच्या प्रगतीत सिंहाचा वाटा आहे. आजपर्यंत कायम बँकेच्या पाठीशी उभे राहिले. मध्य प्रदेश महामंडळाकडून डिपॉजिटचे पैसे आणण्याचे काम असे किंवा थकहमीचे ६८ कोटी रुपये, बँकेला सरकारकडून मिळवून देणे, गृहनिर्माण परिषदेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांकरिता महत्वपूर्ण निर्णय घेणे असो, बँकेला नोडल एजन्सी करणे असे अनेक निर्णय बँकेच्या वाढीस महत्वपूर्ण योगदान देणारे आहेत. याकरिता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच सरकार म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अभिनंदनाचा मुंबईकरांच्या वतीने ठराव मंजूर करण्यात आला.
फोटो कॅप्शन
मुंबई बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संवाद साधताना अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे, आमदार प्रसाद लाड, जिजाबा पवार, नंदकुमार काटकर आदी दिसत आहेत.
