दिल्ली -: केंद्र सरकारने किरीट पारेख समितीच्या गॅसच्या किमतींबाबतच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नव्या सूत्राला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएनजी आणि पीएनजीसारख्या इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. सीएनजी, पीएनजीच्या दरात किमान 10 टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता आहे.
सरकार वर्षातून दोनदा घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमतींचा आढावा घेते. सरकारला पारीख समितीच्या शिफारशींवर निर्णय घ्यायचा असल्याने 1 एप्रिल 2023 रोजी गॅसच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.
किरीट पारिख समितीने केंद्र सरकारला सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची शिफारस केली आहे. आपल्या शिफारशींमध्ये समितीने सरकारला सांगितले आहे की, नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने सीएनजीवर कमी उत्पादन शुल्क आकारावे अशी शिफारस केली होती.
