दिल्ली-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा घोळ कायम असून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तसेच तारीख पे तारीख पडत आहे . आता पुढची तारीख १४ मार्च आहे. पण तेंव्हाही सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे त्यामुळे निवडणूक पावसाळ्यानंतरच ह्ण्याची शक्यता आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. आता तब्बल सव्वा महिन्यानंतर मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवलं. आम्ही ते लवकर ऐकण्याचा प्रयत्न करु, असं त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. पण प्रत्यक्षात केवळ एक आठवडा आधीची तारीख आता मिळाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्या आहेत ते दोन कारणांमुळे. त्यातील एक कारण म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाला मिळालेला ग्रीन सिग्नल. पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातली वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली.२२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. आता १४मार्च रोजी सुनावणी होत असेल तर पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का? याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
