मांसाहाराच्या जाहिराती बघायच्या नसतील तर टिव्ही बंद करा – जैन समाजाच्या याचिका करत्याना न्यायालयाने फटकारले

मुंबई – मांसाहाराच्या जाहिराती ज्यांना बघायच्या नसतील त्यांनी टिव्ही बंद करावा पण जे मांसाहारी आहेत त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची मागणी करू नये अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने जैन समाजातील याचिका कर्त्या लोकांना फटकारले आहे .
मांसाहाराच्या जाहिरातीमुळे शांततेत आणि गोपनीय जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते . त्यामुळे मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी. या मागणीसाठी श्री विश्वस्त आत्मा कमल तब्धिसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट , सेठ मोतिशहा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट , श्री वर्धमान परिवार आणि व्यापारी जितेन्द शहा यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते कि काही नागरिकांना मांसाहारी पदार्थ खायचे असतील, तर त्याना ते खायचा अधिकार आहे. परंतु जे नागरिक शाकाहारी आहे त्यांच्या घरात मांसाहारी पदार्थांचे कोणत्याही स्वरूपात प्रदर्शन करणे योग्य नाही. असे प्रदर्शन या नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर मुद्रित,इलेकट्रोनिक माध्यमे संकेत स्थळे आणि इतर कोणत्याही माध्यमांच्या द्वारे, मांसाहारी खाद्य पदार्थांच्या जाहिराती प्रसिद्ध बंदी घालावी. तसेच याबाबत मार्गदर्शक तत्वे आखण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारला द्यावेत. तसेच मांसाहारी पदार्थांच्या पाकिटांवर मांसाहार करणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे असे ठळकपणे लिहावे. अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती . मुख्य न्यायधीश दीपंकर दत्ता आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने सांगितले कि अशा प्रकारचे आदेश देण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत. ते कायदे मंडळाला आहेत . पण त्याच बरोबर इतरांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा आग्रह का असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. ज्यांना मांसाहाराच्या जाहिराती बघायच्या नसतील त्यांनी टीव्ही बंद करावा . आम्ही या मुद्द्याकडे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बघावे लागेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे . न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे कि कायद्यात अशा प्रकारची बंदी घालण्याची तरतूद आहे का तुम्ही राज्य घटना वाचली आहे का असा सवाल करून न्यायालयाने जैन समाजाची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर याचिकाकर्त्यांनीसुधारित याचिका करण्याची विनंती केली त्यावरही न्यायालयाणे त्यांना फटकारले. सुधारित याचिका करण्यापेक्षा नवे मुद्दे आणि नव्या मागण्यांसह याचिका करा असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले .
.