बेरोजगार संस्थांच्या तोंडचा घास पळवण्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा डाव-आतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार काय निर्णय घेतात ?

      .मुंबई/ पालिका रुग्णालयाना कंत्राटी कामगार पुरवण्याचे काम छोट्या छोट्या बेरोजगार संस्थाकडे असते. पण आता केईम सारख्या मोठ्या पालिका रुग्णालयात 211 कर्मचारी पुरवण्याचे काम मोठ्या कंत्राटदारांना दोन वर्षासाठी दिले जाणार आहे .या कंत्राटी कामगारांना रोज 699 रुपये नियमाने मिळणे बंधनकारक आहे . बेरोजगार संस्थाकडे जेंव्हा हे कंत्राट आहे . तेंव्हा त्यांना त्यांचा ठरलेला 699  रुपयांचा दिवसाचा मेहताना दिला जातोय पण आता मोठे कंत्राटदार मात्र या बिचाऱ्या कामगारांना 500 रुपये किंवा त्याही पेक्षा कमी मजुरी देऊ शकतो .यात कंत्राटदारांना पोसणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना वाटा  असल्याचे बोलले जाते .याचा अर्थ बेरोजगार संस्थांच्या ताटातील घास जाणीवपूर्वक हे अधिकारी काढून घेत आहेत . पालिका प्रशासनाला जर कंत्राटी पद्धत परवडत नसेल तर त्यांनी 211 पदांसाठी भरती करायला हवी पण तसे न करता टक्केवारीचा हिशोब लाऊन आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना पालिकेच्या कामाची कंत्राटे देऊन अधिकारी आपले खिसे भरणाच्या प्रयत्नात आहेत असा गंभीर आरोप मुंबईकरांनी केला आहे .
      आतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार काय निर्णय घेतात ?
      या बाबत माहिती घेण्यासाठी केईम रुगणालयातील प्रशासकीय व वैद्यकिय अधिकारी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्य केले असता ते जागेवर अनुउपस्थित होते . यातील संबधित लिपिक याने हे वरिष्ठाचे आदेश असल्याचे सांगितले . सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपायुक्त संजय कुराडे आणि पूर्व अतिरिक्त आयुक्त काकाणी यांनी कंत्राट काढण्यात विशिष इंटरेस्ट असलाचे कळते . पंरतु काकानी यांची बदली होऊन त्याजागी नवीन अतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार यांची नियुवती झाली असून त्यांच्या कडे पत्रव्यवहार केला असता ते मात्र या कंत्राटच्या विरोधात असलाची माहिती समोर येत आहे. या कंत्राट कामावर पालिक कर्मचाऱ्याचा रोष असून ते  रद्द करावे अशी मागणी आहे  कारण खाजगी कंत्राटदार कडून  नेमण्यात येणान्या कर्मचारयाचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होणार आहे . यासाठी काही कंपन्यानी लाभ उठविण्यासाठी आपली फिल्टींग लावण्याची आता पासून सुरुवात केली असून संबधित अधिकायाची गाठी भेटी हाटेल मध्ये करून कंत्राट सहमत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे . यावर नविन आतिरिक्त आयुक्त संजयकुमार काय निर्णय घेतात याकडे केईएम कर्मचान्याचे लक्ष आहे .
     जबाबदार कोण ?
     कामगार विभागाचे परिपत्रक असताना देखील तो डावलून पालिका प्रशासन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा करून कंत्राटे काढतात .  कामगारांना त्यांचा पर दिवसाचा रोज पगार  कंत्राटदार  कमी देतात , याला जबाबदार कोण ? या अगोदर  ‘ केईएम सुरक्षा रक्षक , ‘सायन , रुग्णालय येथे कंत्राटे काढली तेथे खाजगी कामगाराचे शोषण चालू आहे. हे थांबवणार कोण ? ? हा खरा प्रश्न आहे . मराठी माणसांचे कैवारी नेते कुठे आहेत .