बाठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला-अखेर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार

दिल्ली/ महाविकास आघाडी सरकारला जे करता आले नाही ते अखेर नव्या सरकारने करून दाखवले.आणि ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व कागदोपत्री पुरावे बाठीय आयोगाच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे.आणि मागासवर्ग आयोगाला बाठिया आयोगाच्या शिफारशी वर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे पालघर,नंदुरबार,आणि गडचिरोली हे जिल्हे वगळता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे .
तत्कालीन महाविकास आघाडीने मार्च 2022 मध्ये जयंतकुमार बाठिया यांच्या अध्यक्षतखालील एक आयोग नेमला होता या आयोगावर इंपेरिकाल डेटा गोळा करण्याची मोठी जबाबदारी होती.आघाडी सरकारच्या काळात हे काम रेंगाळले होते पण फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी मध्य प्रदेशच्या निकालाचा अभ्यास करून बाठिया आयोगाला आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यात मार्गदर्शन आणि मदत केली त्यामुळे मतदार यादीतील सर्व्हेच्या आधारे बाठिय आयोगाने 700 पानांचा अहवाल बनवला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला त्यानंतर झालेल्या सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक,जे.बी पारधिवाला आणि न्या.अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल स्वीकारला आणि मागासवर्ग आयोगाला या शिफारशीनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले तसेच ओबीसी आरक्षणानुसर 2 आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत . त्यामुळे ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे मात्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये एस सी आणि एस टी यांची संख्या 50 टक्के आहे .अशा जिल्ह्यांना ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही .यात प्रामुख्याने पालघर,नंदुरबार,आणि गडचिरोली या आदिवासी जिल्ह्यांचा समावेश आहे तर ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेत केवळ 10 टक्के इतकेच आरक्षण मिळणार आहे .