कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट आणि त्याचा सरकारी महसुली उत्पन्न वर झालेला परिणाम यामुळे देशातली परिस्थितीच बिघडून गेली आहे .एकट्या महाराष्ट्राच्या पुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्रावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे त्यामुळे सरकारची कर्मचाऱ्यांचा पगार देतानाही दमछाक होतेय .ही वस्तुस्थिती सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुधा समजून घेणे आवश्यक आहे पण तसे न करता आपल्या मागण्यांसाठी उठसूठ संप करायचे आणि सरकारचे नाव सांगून जनतेला वेठीस धरणे हे काही बरोबर नाही. आणि कामगारांच्या याच धोरणामुळे सरकारी उपक्रमांवर सुधा खाजगीकरणाच्या संकट घोघावत आहे.या पूर्वी जे कामगार नेते होते त्यांची भूमिका समन्वयाची असायची त्यामुळे जरी त्यांनी संप केला तरी संपात तडजोडीची सुधा भूमिका असायची आणि त्यावेळच्या संपकरी नेत्यांचे एक धोरण होते की कामगारांनाही त्यांचे हक्क मिळायला हवेत आणि कामगार ज्या उपक्रमात किंवा कंपनीत काम करतो ती कंपनी किंवा तो सार्वजनिक उपक्रमही सुरू राहलया हवा.जर कंपनीचं बंद पडली आणि उत्पादन थांबले तर जो कुणी मालक असेल तो कामगारांना पैसा कुठून देणार? म्हणूनच कारखाने असोत की सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम असोत तिथे पुकारण्यात आलेले संप जास्त दिवस तानायचे नाहीत.कामगार नेत्यांच्या याच धोरणामुळे पूर्वी संप फारसे चिघळत नव्हते. पण आजकाल कामगारांना काय झालाय कुणास ठाऊक आपल्या भवितव्याचा राजी रोटीचा जराही विचार न करता संप सुरू ठेवतात आणि अपयश आले की नंतर त्यांना पश्चाताप होतो .गिरणी कामगारांच्या सांपा पासून कामगारांमध्ये जी हटवादी भूमिका दिसू लागलीय तेंव्हापासून कामगार क्षेत्राच्या गरबडीला सुरुवात झाली .गिरणी कामगारांचे नेतृत्व दत्ता सामंत यांच्याकडे येताच गिरणी कामगारांना आभाळ ठेंगणे झाले होते .मात्र डॉ.सामंत समजदार होते त्यांना कामगार कायद्याचा दांडगा अभ्यास होता .कापड उद्योगात राष्ट्रीय मिल मजदुर संघ ही एकमेव मान्यता प्राप्त युनियन आहे आणि सरकार फक्त त्याच युनियन बरोबर वाटाघाटी करू शकते ही वस्तुस्थिती दत्ता सामंत यांनी कामगारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला पण कामगार हट्टाला पेटले होते शेवटी काय झाले या संपामुळे 2 लाख गिरणी कामगार देशोधडीला लागले.मुंबईतील घरदार विकून गावी पाळावे लागले.गिरणी कामगारांच्या फसलेल्या संपाचा हा इतिहास नजरेसमोर असतानाही सार्वजनिक उपक्रमात काम करणारे कामगार बेमुदत संप करून सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत म्हणूनच सरकार आता सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे .आणि याला सरकार जबाबदार नाही तर हटवादी भूमिका घेणारे कामगार जबाबदार आहेत .
मग सरकारला खाजगीकरण करायला का भाग पाडत आहात? एकतर आजकाल कोणाला नोकऱ्या मिळत नाही हातात पदव्या घेऊन नोक्र्यांसाठी वणवण भटकावे लागत आहेत.सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी पाच लाख दहा लाख मोजावे लागत आहेत.तरी सुधा नोकरी मिळत आहे पण ज्यांच्याकडे आज सरकारी नोकरी आहे त्यांना चरबी आलीय असेच म्हणावे लागेल. तोट्यात चालणारे उपक्रम आणि त्याचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा भर सरकार किती दिवस सहन करणार ? उलट सरकारी उपक्रम चांगल्या प्रकारे चालावेत त्यांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा जेणेकरून आपली नोकरीही टिकेल आणि आपली पागरवडीची मागणी सुधा मान्य होईल ही भूमिका कामगारांची असायला हवी आज एस टी महामंडळ हजारो कोटींच्या तोट्यात होते त्यात 5 महिने संप झाला त्यामुळे हा तोटा कितीतरी पटीने वाढला आहे अशावेळी जर सरकारने एस टी चे खाजगीकरण केले तर त्याबाबत सरकारला कसा काय दोष देता येईल कामगारांची नोकरी टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे का ? तुमची नोकरी जर तुम्हाला टिकवायची असेल तर ती कंपनी किंवा तो सरकारी उपक्रम व्यवस्थित चालायला हवा.पण संप करून जर उत्पादन बुडवले तर मग पैसा कुठून उभा करायचा अशावेळी खाजगीकरण हा एकच मार्ग उरतो आणि शेवटी सरकार आता तोच निर्णय घेणार आहे
