नारदा भ्रष्टाचार प्रकरणात -मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीला न्यायालयाची चपराक

ममता बॅनर्जीच्या मंत्र्यांनी एका मॅथिव सॅम्युएल नावाच्या स्टिंग ऑपरेटर कडून मोठी रक्कम स्वीकारल्याच्या नारदा भ्रष्टाचार प्रकरणात दिनांक 17 मे 2021 रोजी सीबीआय ने अटक केली. दोन मंत्री, एक आमदार आणि एक माजी महापौर यांना अटक झाल्याचे कळताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्य कायदामंत्र्यासह आपल्या जवळपास 3000 समर्थकांसह सीबीआय ऑफिसला घेराव घातला आणि त्या आरोपींना कोर्टासमोर हजर करण्यासाठी घेऊन जाण्यास सीबीआय अधिकार्‍यांना मज्जाव केला. मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बनर्जीने कायदेशीर प्रक्रियेत झुंडशाहीच्या बळावर अडथळा निर्माण करून आरोपींची सीबीआय ऑफिसमधून विनाअट सुटका करण्याची मागणी केली.
या झुंडशाहीच्या दबावाला बळी पडून संध्याकाळपर्यंत सीबीआय विशेष न्यायालयाने आरोपींची जामिनावर मुक्तता देखील केली.या जामीन आदेशाच्या विरोधात ’सीबीआय’ने लगेच कोलकाता उच्च न्यायालयात अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने देखील ही एक असामान्य परिस्थिती उद्भवल्या कारणाने रात्रीच या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि आरोपींचा जामीन रद्द केला आणि पुढील आदेश जारी होईपर्यंत आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने जे मत नोंदवले ते अत्यंत महत्वाचे असून न्यायवव्यवस्थेवर जनतेचा विश्‍वास दृढ करणारे आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारे झुंडशाहीला बळी पडून आरोपींना जामीन मंजूर होऊ लागला तर जनतेमध्ये याचा खूप वाईट संदेश जाईल आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वासच उडून जाईल. न्यायालय हेच लोकांचे शेवटचे आशास्थान असून त्याबद्दल लोकांचा विश्‍वास कायम राहणे महत्वाचे आहे. अशा झुंडशाही प्रकारामुळे लोकांना वाटेल की, देशात कायद्याचे राज्य नसून झुंडीचे राज्य आहे. विशेषतः जर अशा झुंडीचं नेतृत्व राज्याची मुख्यमंत्री व राज्याचा कायदामंत्रीच करीत असेल तर हे फारच गंभीर आहे. जर त्यांचा कायद्याच्या राज्यावर विश्‍वास असेल तर त्यांनी अशा झुंडशाही मार्गाचा अवलंब करू नये. खरंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने कांगावखोर ममता बॅनर्जीला सणसणीत चपराक लगावलेली आहे.