मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीत वरळी येथील ३,१०८ चौरस मीटरचा मोक्याचा भूखंड अवघ्या ५५.८५ कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनावर खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात याच प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या भाजपने नोव्हेंबरच्या बैठकीत कोणत्याही चर्चेविना या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने विरोधकांनी ‘आधी विरोध आणि नंतर मांडवली’ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कथित सोसायटीचा वाद:
जानेवारी १९६१ मध्ये हा भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. यावरील धोकादायक इमारती २०२२ मध्ये पाडण्यात आल्यानंतर, कराराचा भंग झाल्याने महापालिकेने जुलै २०२५ मध्ये या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. त्यावेळच्या अधिकृत पंचनाम्यानुसार जागेवर कोणतीही सोसायटी किंवा बांधकाम नव्हते. मात्र, ताबा घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी या मोकळ्या भूखंडावर कथित सोसायटी स्थापन झाल्याचे दाखवून खासगी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली.
३४४ कोटींच्या नुकसानीचा दावा आणि निविदेला बगल:
खुल्या बाजारात सुमारे ४०० कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाचे मूल्य प्रशासनाने केवळ रेडीरेकनर दराने ५५.८५ कोटी रुपये निश्चित केले आहे. यामुळे महापालिकेचे थेट ३४४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते अश्रफ आझमी यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता वार्षिक भुईभाडे प्रति चौरस मीटर अवघे १ रुपया ठेवण्यात आले आहे.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि सत्ताधाऱ्यांची बाजू:
ऑक्टोबरमध्ये विरोध केल्यानंतर आता प्रस्ताव मंजूर केल्याने भाजपचा विरोध केवळ दिखाऊ होता का, असा सवाल शिवसेना (ठाकरे गट) नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली असून, याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, हा सर्व व्यवहार प्रचलित पुनर्विकास धोरण आणि रेडीरेकनरच्या नियमांनुसारच कायदेशीररीत्या पार पडल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
