“तुम्ही भारतीय नाही का?” — बनावट आधार बनवणाऱ्यावर उच्च न्यायालयाची कडक ताकीद
अर्णब मंडल विरुद्ध कर्नाटक राज्य
नवी दिल्ली — बांगलादेशी नागरिकांसाठी बनावट आधार आणि पॅन कार्ड बनवल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने हे कृत्य “राष्ट्रविरोधी” ठरवले असून, अशी कृत्ये देशाच्या सुरक्षेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे
कर्नाटक बातम्या: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी देशद्रोही ठरवून अर्णब मंडल विरुद्ध कर्नाटक राज्य हा खटला रद्द करण्यास नकार दिला
२७ वर्षीय अर्णब मंडल याची अटक रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी असे कृत्य राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. याचिकाकर्त्यावर होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबद्दलही न्यायालयाने आक्रमक टिप्पणी केली
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना न्यायालयात म्हणाले:
“बनावट आधार कार्ड बनवणे — तुम्हीच परदेशातून आलेल्या लोकांना बनावट आधार कार्ड देऊन सर्व काही उद्ध्वस्त करत आहात. ते भारतीय नाहीत आणि तुम्ही त्यांना बनावट आधार कार्ड देत आहात. तुम्ही राष्ट्रहिताच्या विरोधात वागत आहात.”
कोणते युक्तिवाद मांडण्यात आले?
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रक्षित आर यांनी असा युक्तिवाद केला की:
बनावटगिरीशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम ३३६(२) आणि ३३६(३) याचिकाकर्त्याला लागू होत नाहीत.याचिकाकर्ता परदेशी नागरिक नसल्यामुळे, परदेशी नागरिक कायद्याचे कलम १४ लागू होत नाही.
याचिकाकर्ता २२ जानेवारी २०२४ पासून कोठडीत असून, त्याने कमाल शिक्षेच्या अंदाजे अर्धी शिक्षा आधीच भोगली आहे
पण न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या देशाप्रती असलेल्या उदासीनतेबद्दल खेद व्यक्त केला:
“देशाबद्दल थोडी तरी काळजी घ्या.”
“बनावट आधार कार्ड बनवण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे, आणि तुम्ही म्हणता की हा गुन्हा नाही? एवढे पुरेसे नाही का? तुम्ही येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येकासाठी बनावट आधार कार्ड छापत आहात. ते भारतीयसुद्धा नाहीत. आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत?”
एका गैर-नागरिकाकडे आधार कार्ड का असावे?
न्यायालयाने एक कडक प्रश्न विचारला:
“या देशातील प्रत्येक परदेशी नागरिकाकडे आधार कार्ड आहे. का? तुमच्यासारख्या लोकांमुळे. ते दावा करत असलेल्या प्रत्येक हक्काचा हाच आधार बनतो. जर लोक असेच करत राहिले, तर सरकार किती पाळत ठेवू शकेल? तुम्ही भारतीय नाही का?”
न्यायालयाचा कडक निर्देश
जेव्हा वकिलांनी कार्यवाही रद्द करण्याची आणि अंतरिम संरक्षणाची मागणी केली, तेव्हा न्यायालयाने ती मागणी फेटाळत म्हटले:
“तुम्ही कायदेशीररित्या कोठडीत आहात. तुम्हाला इतर कोणताही दिलासा हवा असेल, तर हरकत नाही, पण हा नको. मी संबंधित न्यायालयाला सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देईन. यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जामिनासाठी अर्ज दाखल करा. या न्यायालयापुढील सुनावणी रद्द करण्याची मागणी करू नका. मी काही लिहिले, तर तुम्हाला जामीनही मिळणार नाही.”
त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने, याचिकाकर्ता आधीच बऱ्याच काळापासून कोठडीत असल्याच्या कारणास्तव, याचिका मागे घेण्यासाठी आणि जामीन मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयाकडून परवानगी मागितली
आरोपांचा तपशील
पोलिसांच्या माहितीनुसार, अर्णब मंडलने २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अटक केली गेली. त्याच्या दुकानातून अनेक खोटे भाडे करार आढळून आले, जे नवीन आधार एनरोलमेंटसाठी वापरले जात होते.
