मुंबई / मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण आता राज्य शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्के झाले होते. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्टया मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र 1 येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार, वाचा क्रं 2 येथील अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.2 येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र ५ येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
