अखेर मराठी राज्यकर्त्यांना जाग आली

प्रत्येक राज्यातील माणसाला त्याच्या मातीचा भाषेचा,संस्कृतीचा आणि परंपरांचा अभिमान असतो आणि असायलाच हवा.भलेही आम्ही भारतीय असलो तरी जेवढं प्रेम आणि निष्ठा देशावर आहे तेवढेच प्रेम आणि निष्ठा आपल्या राज्यावर, राज्यातील मातृ भाषेवर, आणि संस्कृतीवर असते आणि त्या प्रेमापोटी च बहुतेक राज्यातील लोक त्यांच्या राज्यात मातृभाषेतच बोलत असतात.तिथले सर्व व्यवहार मातृभाषेतच केले जातात.दक्षिण भारतातील कर्नाटक,केरळ,तामिळनाडू,आंध्र,तेलंगणा या राज्यांमध्ये सर्व ठिकाणी व्यवहारात त्या राज्यातील भाषेचा वापर केला जातो. कर्नाटकात कुणाला कानडी भाषेत बोल किंवा केरळ मध्ये कुणाला मल्याळम भाषेत बोल असे सांगावे लागत नाही. तिथल्या दुकानावर त्या राज्याच्या भाषेतल्या च पाट्या लावा असे कधी कुणाला सांगावे लागले नाही.दक्षिण भारतातील सर्व शाळांमध्ये स्थानिक भाषा अनिवार्य आहे .तिथे राष्ट्र भाषा वैगेरे काही चालत नाही कर्नाटकात कानडी भाषेतच बोलायला हवे आणि तामिळनाडूत तमिळ भाषेतच संवाद साधायला हवा अशी तिकडे सक्ती आहे.पण महाराष्ट्र मात्र त्याला अपवाद होता आणि आजही आहे.कारण इथल्या मराठी माणसाला आपल्या मराठी माती बद्दल महाराष्ट्राच्या अस्मितेेबद्दल, भाषेबद्दल जणू काही घेणे देणे नाही ज्यांनी कुणी याबद्दल आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला त्याला प्रांतवाद संकुचित वृत्तीचा ठरवण्यात आले.या राज्यातले राज्यकर्ते मराठी,विरोधी पक्षाचे लोक मराठी तरीही त्यांना मराठीशी भारते घेणे देणे नाही म्हणून तर मुंबईत परप्रांतीय आले.त्यांनी इथे बस्तान बसवले आणि आज मुंबईचे मालक झाले.कोण कुठला युपी मधून आलेला कांदे बटाटे वाला भय्या इथे येऊन मंत्री बनतो आणि त्याच्या हाताखाली आमचा मराठी माणूस काम करतो एवढी वाईट परिस्थिती या महाराष्ट्रात मराठी माणसाची आहे. या राज्यातील एक मोठा पुढारी मागे एकदा म्हणाला होता की मुंबईत आता फक्त २३ टक्के मराठी माणूस राहिलाय .हे असं बोलताना त्याला लाज सुधा वाटली नाही अरे मराठी माणूस मुंबईतून कोणामुळे हद्दपार झाला ? इथल्या नालायक नेत्यांमुळेच ना सतेमध्ये असलेल्या मराठी नेत्यांना आपण मराठी आहोत हे उघडपणे सांगायला लाज वाटते. मग ते कुठल्याही पक्षाचे सरकारं असोो !आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगायला ते का कचरतात तेच समजत नाही.आणि आता दुकानावर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचा कायदा करण्यात आलाय कशासाठी? ६१ वर्ष काय झोपला होता का? या ६१वर्षात डझनभर मुख्यमंत्री झाले त्यातले काही चार चार टर्म होते त्यांना त्यावेळी दुकानावर मराठी पाट्या असाव्यात किंवा सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करावी असे का वाटले नाही.आणि आता त्यांना मराठी भाषेची आठवण झाली.माझी माय मराठी फाटक्या वस्त्रानिशी मंत्रालयाच्या दरात उभी आहे असे म्हणत मराठी भाषेसाठी तलमलनाऱ्या कवी कुसुमाग्रज यांच्या वेदना सरकार मधल्या मराठी पुढाऱ्यांना कधीच दिसल्या नाहीत.मराठी पाट्या,सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करा यासाठी मनसेने जी आंदोलने केली तेंव्हा सरकार मध्ये काय पंजाबी लोक होते? मराठीच होतें ना!मग तेंव्हा का नाही दुकानावर मराठी पाट्या लावण्याचा कायदा केला? मुंबईतील दुकाने आणि इतर आस्थपणांच्या कार्यालयावर लावलेल्या इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमधील नावाच्या पाट्या गेल्या ६१वर्षांपासून वाचत आलेल्या मराठी माणसाच्या चष्म्याचा नंबर वाडला पण मराठी भाषेतील पाट्या पाहणे काही त्याच्या नशिबी नव्हते आणि आता ६१वर्षानंतर सरकारने मराठी पाट्या बाबत कायदा केला .पण मराठी भाषेसाठी अजून खूप काही करायचे बाकी आहे जर मराठी पत्या लावायला ६१वर्ष वाट पाहावी लागली तर या राज्याचे संपूर्ण मराठी करण करायला किती वर्ष लागतील.