ढाका/चटगांव पोर्ट हे बांग्लादेशातील सर्वात मोठं आणि महत्वाचं बंदर आहे. बांग्लादेश सरकार लवकरच या बंदराच्या तीन प्रमुख टर्मिनल्सचा संचालन परदेशी कंपनीकडे देणार आहे. बांग्लादेशातील निवडणुकीआधी मोठी बंदरं चीनला देण्याची तयारी देशात सुरु आहे. ही बंदर देशातील ९२ टक्के आयात आणि निर्यातीचा व्यापार संभाळतात. या निर्णयावर राजकीय पक्ष आणि स्थानिक व्यापारी संघटनांनी चिंता व्यक्त केलीय तसच कठोर विरोध दर्शवला आहे. बांग्लादेश आणि चीनमध्ये बंदरं तसेच नौदल तळांवरुन रणनितीक भागीदारी किती मजबूत होतेय ते या रिपोर्टमधून दिसून येतं. चीन बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात इंन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करत आहे.चटगांव हे बांग्लादेशातील हे सर्वात मोठं आणि व्यस्त बंदर आहे. चीन या पोर्टमध्ये बी आर आय अंतर्गत गुंतवणूक करत आहे. त्याशिवाय चीनने या भागात २५० मिलियन डॉलरची गुंतवणूक करुन एक स्पेशल इंडस्ट्रियल इकनॉमिक झोन बनवण्याचा सुद्धा करार केला आहे. या गुंतवणूकीमुळे चीनला बंगालच्या खाडीत आपली रणनितीक उपस्थिती मजबूत करण्याची एक संधी मिळेल.राजधानी ढाका येथे १२ ऑक्टोंबर रोजी आयोजित एका सेमिनारमध्ये शिपिंग मंत्रालयाचे वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ यांनी सांगितलं की, “लालडिया आणि न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल (चटगांव) आणि पांगाओन टर्मिनल संचालनासाठी परदेशी कंपनीसोबत डिसेंबरपर्यंत करार केला जाईल” “यात लालडिया टर्मिनल ३० वर्षांसाठी परदेशी कंपनीला भाड्यावर दिला जाईल. अन्य दोन कंटेनर टर्मिनल २५ वर्षासाठी भाडेतत्वावर दिले जातील” असं ते म्हणाले.
निर्णयावर बांग्लादेशातील राजकीय पक्ष बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी आणि व्यापारी संघटना जसं की, बांग्लादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन बांग्लादेश निटवियर मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन जोरदार टीका करतायत. बंगला देशाच्या या निर्णयाने भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे.
