मुंबई/अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला समप्रमाणात आणि पारदर्शकपणे वितरित व्हावा, तसेच विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रती उत्तरदायी राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांनी दिल्या. तसेच शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव मनोज जाधव, उपसचिव मि. प. शेणाॅय, अवर सचिव सारंगकुमार पाटील, अवर सचिव जहांगीर खान, अवर सचिव विशाखा आढाव तसेच अवर सचिव मेघना शिंदे उपस्थित होत्या.
राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आदरणीय दादांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, स्वयंसहायता बचत गट, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी दिल्या.
