राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली/वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत तामिळनाडू सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी, तामिळनाडू सरकारने एक विधेयक मांडले होते ज्यामुळे पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट ची आवश्यकता रद्द झाली असती. तथापि, राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला स्थगिती दिली होती, ज्याला आव्हान देत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.तामिळनाडू सरकारने न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे, आणि हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अस्थिर आणि घटनात्मकदृष्ट्या अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे.
तमिळनाडू सरकारने तामिळनाडू अ‍ॅडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल, २०२१ सादर केल्यानंतर वाद निर्माण झाला. या विधेयकात नीट ऐवजी १२ वीच्या गुणांवर आधारित पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशाची तरतूद असेल.
केंद्र सरकारने या विधेयकाचा आढावा घेतला आणि गृह मंत्रालयाने सांगितले की राष्ट्रपतींनी मान्यता नाकारली आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारला याची माहिती दिली, ज्यामुळे विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया थांबली.ग्रामीण किंवा सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी नीट हा एक गैरसोयीचा पर्याय आहे असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने केला. राज्य विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले.
यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड मीशा रस्तोगी मोहता यांनी दाखल केली होती. आता हा खटला वरिष्ठ वकील पी. विल्सन हाताळतील. ही याचिका राष्ट्रपतींच्या नीट विरोधी विधेयकाला मान्यता न देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देते.
तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विधेयकाला स्थगिती देण्याचा निर्णय असंवैधानिक घोषित करण्याची आणि त्याच्या उपयुक्ततेच्या आधारावर विधेयकाची तपासणी करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.