मुंबई/ राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर नियंत्रण आणण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागांना बांग्लादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे तसेच शिधापत्रिका पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच नव्या शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना देखील जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात वाढत्या बांगलादेशी स्थलांतरितांमुळे उद्भवणाऱ्या सुरक्षेच्या धोका लक्षात घेऊन शासनाने तातडीचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्य शासनाने बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चर्चेचा अहवाल ए टी एसकडे सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अशा स्थलांतरितांची काळी यादी तयार करून त्यांना शासकीय कल्याण योजना लाभ न देण्याचे आदेश दिले आहेत. ए टी एस कडून प्राप्त झालेल्या १२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज, जसे की आधार, पॅन किंवा रेशनकार्ड जारी झाले असल्यास, ते तात्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर ए टी एस कडे अहवाल पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.या व्यतिरिक्त, पुढे उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विभागीय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना दक्षता ठेवता येईल.
स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करताना अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे आणि राहण्याचे ठिकाण काटेकोर तपासावे, असा निर्देश देण्यात आला आहे. शासनाने सांगितले आहे की, या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी आणि कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करावा.
राज्यात वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शासकीय लाभांचा गैरवापर रोखण्यात मदत होणार आहे.
