मुंबई/राज्यातील मतदार यादीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी आणि मनसेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आयोगाने शनिवारी या सर्व आरोपांवर आपले स्पष्टीकरण देत आरोप फेटाळून लावले आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आधारित प्रसिद्धीपत्रकात आयोगाने सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी किंवा राज्य निवडणूक आयोगाशी संलग्न नसतो. तसेच, राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्थानिक बूथ स्तरावरील प्रतिनिधी नेमावेत, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
महाविकास आघाडीने राज्यातील मतदार यादीत गोंधळ असल्याचे सांगत आयोगाचे आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यांनी अद्ययावत मतदार यादी जाहीर करण्याची आणि घोळ दूर होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात आयोगाने दिलेल्या उत्तरानुसार, मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया नियमितपणे सुरु आहे आणि ऑक्टोबर २०२४ नंतर अद्ययावत कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी, नोव्हेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या समावेशन, वगळणी आणि दुरुस्तीची माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवर दरमहा प्रकाशित केली जात आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची अद्ययावत यादी जाहीर करण्यात आली असून, नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी आढळल्यास किंवा अन्य तपशीलात दुरुस्ती आवश्यक असल्यास, मतदारांनी थेट नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्या आरोपांवर आयोगाचे उत्तर
आयोगाने काही विशिष्ट उदाहरणांसह विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. जयश्री मेहता आणि मोहन बिलावा यांच्या नावांबाबत करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर आयोगाने सांगितले की, दहिसर आणि भांडूप मतदारसंघांमधून डुप्लिकेट नावे आधीच वगळण्यात आली असून, सध्या या मतदारांची नावे त्यांच्या विद्यमान पत्त्यावरच आहेत.असा खुलासा केला आहे.
