नवी दिल्ली/ देशभरातील शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधीच्या २१ व्या हफ्त्याची वाट पाहत आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारनं पीएम योजनेचा लाभ घेत असलेल्या ३१ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. नियमांविरोधात जाऊन योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी सरकारकडून तयार करण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची तयारी सरकारकडून सुरु आहे.
केंद्र सरकारनं ३१ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. पती आणि पत्नी असे कुटुंबातील दोन जण लाभार्थी असलेल्यांची नावं या यादीत आहेत. संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आणि बोगस लाभार्थ्यांना यादीतून हटवण्याच्या सूचना कृषी मंत्रालयानं राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीचा २१ वा हफ्ता देण्याआधी केंद्र सरकार बोगस लाभार्थ्यांविरोधात कारवाई करु शकतं. तशी तयारी सरकारनं सुरु केली आहे.कृषी मंत्रालयानं जारी केलेल्या यादीतून ३१ लाख संशयित प्रकरणांपैकी १९ लाखांचा तपास पूर्ण झाला आहे. यातील जवळपास ९४ टक्के प्रकरणांमध्ये पती आणि पत्नी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत दर चार महिने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हफ्तांमध्ये पाठवली जाते.
फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरु झालेल्या योजनेचा लाभ आतापर्यंत ९.७ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यांना आतापर्यंत २० हफ्ते मिळालेले आहेत. याआधी कृषी मंत्रालयानं ३३ लाखांहून अधिक संशयास्पद प्रकरणं शोधून काढली. त्यात जमीन मालकांचा तपशील चुकीचा होता.केंद्र सरकारनं नुकतेच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाबनंतर जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये २१ व्या हफ्ताच्या रुपात २-२ हजार रुपये जमा केले. या राज्यांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं इथल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा केले. अन्य राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्येही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हफ्ता लवकरच जमा केला जाईल. असे सांगण्यात आले आहे.
