नवी दिल्ली: लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी पंतप्रधान , मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यासंदर्भातील तीन विधेयकं मांडली. यावेळी विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. या सगळ्या गदारोळात शहांनी विधेयकं सदनासमोर मांडली. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री , राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे मंत्री यांना गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हेगारी आरोपाखाली ३० दिवसांपर्यंच अटक झाल्यास त्यांना पदावरुन दूर करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. शहांनी मांडलेल्या विधेयकाला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार विरोध केला.
विधेयकाच्या माध्यमातून संविधानात सुधारणा केली जाईल. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्याचे मंत्री ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरुन दूर करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. या विधेयकामुळे सत्ताधारी पक्षाला कोणत्याही विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरुन दूर करण्याची परवानगी मिळेल, असा विरोधकांचा तर्क आहे.संविधानानुसार, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडून केली जाते. मुख्यमंत्री म्हणून निवडण्यात आलेला व्यक्ती विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाचा गटनेता असतो. सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला सदनातील बहुमत सिद्ध करावं लागतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक निकालांमध्ये म्हटलं आहे. एस . आर. बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्याकडे असलेल्या बहुमताबद्दल कोणताही संशय असल्यास तातडीनं विश्वासदर्शक ठराव मांडून त्यावर मतदान घेणं सर्वोत्तम उपाय असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.
लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदींनुसार, राज्य आणि केंद्रातील मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना अटक झाल्यास आणि त्यांना ३० दिवस तुरुंगात काढावे लागल्यास त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या प्रकरणांसाठी ही तरतूद असेल. ३१ व्या दिवशी राजीनामा न दिल्यास संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आपोआप पदमुक्त होईल. त्याची खुर्ची आपोआप जाईल. याचा अर्थ विद्यमान मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना पदावरुन दूर करण्यासाठी आरोप सिद्ध होण्याची गरज नसेल. तपास सुरु असताना, सुनावणी चालू असताना त्यांचं पद जाईल.
