बांद्रा ईस्टमध्ये मोठी बुलडोझर कारवाई

मुंबई — देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य सरकार  महापालिकेतल भाजप नेतृत्वात आता “भू-माफिया” व अवैध अतिक्रमणाविरोधात कठोर पावले उचलली जात असल्याची भूमिका मुंबईत पुन्हा एकदा समोर आली. बांद्रा टर्मिनसच्या कामाला अडथळा आणणाऱ्या अवैध बांधकामांवर न्यायालयीन आदेशानुसार आणि रेल्वे अधिकार्‍यांच्या परवानगीने बांद्रा (बांडा) ईस्टमधील सुमारे 8 एकर भूभागावर मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड व हटवणे कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यानुसार, या भागात लँड माफियांच्या तस्करीचा मोठ्या पद्धतीने व्यवसाय चालला असून तो “लँड जिहाद” वाटतो, गेल्या दोन महिन्यांत हे क्षेत्र दोनदा निदर्शनास आले असून आता राज्य व महापालिका दोन्ही बाजूंनी हे मुद्दे ठोसपणे हाताळणार आहेत. त्यांनी भू-माफियांविरुद्ध कडाडून कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला.
बुलडोझर व सुरक्षा दलांची तैनाती; नागरिक नि:संशय संतप्त कारवाईत आरपीएफचे आणि मुंबई पोलीसच्या स्थानिक युनिटच्या मोठ्या संख्येने जवान तैनात होते. घटनास्थळी चार-पाच बुलडोझर चालवले जातात हे वृत्त आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की सुमारे 400 घरांचा समावेश असलेली अनधिकृत रचना हळूहळू अनेक वर्षांत बनवण्यात आली होती — काही घर एकाच मजल्याचे तर काही दोन-तीन मजल्याचे; तसेच छोट्या प्रमाणातील औद्योगिक ईकायाही चालवल्या जात होत्या. काहींनी मोबाइल टॉवरची भाडेवसूलीही केल्याचा आरोप केला जातो.
न्यायालयीन आदेश व ड्रोन पर्यवेक्षण
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने संबंधित भूभाग रिकामा करण्याचा आदेश दिल्याचे या कारवाईसाठी महत्त्वाचा असलेले दिनांक असल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा आणि त्रासदायक घटना घडू नयेत म्हणून ड्रोनचा वापर करून परिसराचे निरीक्षण केले जात होते.
स्थानीयांची नाराजी व भविष्यातील अडचणी
शहर नियोजनावर प्रश्न आणि बांद्रा टर्मिनस प्रकल्प
स्थानीय पत्रकार आणि सार्वजनिक निरीक्षणानुसार या अवैध रचनेमुळे बांद्रा टर्मिनसच्या कामाला मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. अनेक वर्षे तो प्रकल्प स्थगित अवस्थेत आहे, आणि हा भाग रिकामा करण्याचे मुंबई रेल्वे आणि न्यायालयीन आदेशांचे मुख्य हेतू म्हणून सांगितले जात आहे. आता कारवाईमुळे रेल्वे काम पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते,
मुंबई पोलिस आणि आरपीएफकडून घटनास्थळी मोठी सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे; कायदेशीर चौकट पूर्ण करून आता पुढील टप्प्यात संबंधित प्रशासन काय पावले उचलते, हे पाहण्यासारखे आहे. भाजप नेतृत्वाचे वक्तव्य आणि स्थानिक प्रभावितांची आक्रोशित प्रतिक्रिया यामुळे हा विषय राजकीय व सामाजिक वादात रूपांतरित होण्याचे संकेत देतो.