जिसकी लाठी उसकी भैस! अशी एक म्हण आहे आणि ती खरीच आहे.कारण ज्याच्या हातात सत्ता आणि अधिकारी असतात त्याच्यासाठी काहीच कठीण नसते.त्यामुळे विधानसभे पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यांचे निकाल अपेक्षितच होते.खरे तर निवडणुकीनंतर निकाल कसा असेल हे ठाऊक असतानाही विरोधी पक्षांच्या लोकांनी आणि मतदारांनीही निवडणूक प्रक्रियेत कसा आणि का भाग घेतला ते कळत नाही.त्यामुळे निकालानंतर निवडणूक आयोगाच्या मदतीने सत्ता काबीज करणाऱ्यांना आणि निवडणूक आयोगाला सुधा दोष देवू नये.आता फक्त यापुढे निवडणुका लढवायच्या की नाहीत याचा विचार करावा.या निवडणुकीत भलेही सत्तेच्या जोरावर काही महापालिका ताब्यात घेण्यात भाजपला यश आले असले तरी काही ठिकाणी मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांच्या कडव्या संघर्षासमोर त्यांना हार मानावी लागली. आणि त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे वसई विरार महानगर पालिकेचा निकाल ! या ठिकाणी भाजपाचे दोन आमदार असतानाही बहुजन विकास आघाडीने त्यांना धूळ चारून आपली सत्ता राखली.त्याचबरोबर भिवंडी,चंद्रपूर,मालेगाव,परभणी,लातूर या महापालिकांमध्ये भाजपला यश मिळाले नाही .कदाचितवतेथे निवडणूक आयोगाला पुरेसा वेळ मिळाला नसेल. या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचे अपयश हा मराठी माणसांसाठी चिंतेचा विषय आहे.आणि त्याचे मुख्य कारण मराठीच्या विरोधात सर्व परप्रांतीय एकवटले.त्यामुळे यापुढे मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांबाबत इथल्या स्थानिक लोकांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल .खास करून मीरा भाईंदरवमहापालके निकाल भयंकर आहे.तिथला निकाल पाहता मीरा भाईंदर महाराष्ट्रात आहे गुजरात्वमधे ते कळत नाही.तिथे परप्रांतीय गुजराती मारवाड्यानी मराठी माणसाचे अक्षरश पानिपत केले.पण मुंबईत ठाकरे बंधू आणि मराठी माणसांची झालेली पिछेहाट वेदनादायी आहे.तर दुसरीकडे महायुतीतील पक्षांनी एकमेकांचे गड उध्वस्त केले.पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये असे काही घडले की पवार काका पुतण्याला तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही.नवी मुंबई आणि ठाण्यात शिवसेनेने चांगली कामगिरी केली असली तरी गणेश नाईक शिंदेंचा टांगा पलटवण्याच्या तयारीत आहेत. आपल्याकडे श्रेयवादाच्या लढाया नेहमीच बघायला मिळतात.पण ज्याने काम केले ज्यांच्यावर चहूकडून लाथा बसत असतानाही ज्यांनी आपल्या मालकाशी ईमान राखले त्याला त्याच्या कामाचे श्रेय मिळायलाच हवे. महाराष्ट्रातील २९ महानगर पालिकांचा निकाल काय असू शकतो हे भाजपचे ४४ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले लोक इतके चिडले आहेत की हेच करायचे असेल तर निवडणुका घेताच कशाला असा संतप्त सवाल लोक विचारत आहेत.ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्ष रखडल्या होत्या अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले .मात्र हे आदेश देताना निवडणुक प्रक्रियेबाबत जे काही आक्षेप होते ते दूर करूनच निवडणुका व्हाव्यात अशी सर्वोच्च न्यायालयाची अपेक्षा होती.पण निवडणूक आयोगाने तसे केले नाही मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ कायम ठेवला त्या दुरुस्त करण्याची ताडी घेतली नाही.त्याच बरोबर निवडणूक प्रचारात अनेक ठिकाणी पैसे वाटण्याचे प्रकार घडले ते निवडणूक आयोगाला रोखता आले नाहीत. मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदान केंद्रावर सत्ताधारी भाजपाचे पोलिंग एजंट छातीवर उमेदवारांचे बिल्ले लावून काम करीत होते या प्रकरणी विरोधी उमेदवारांनी तक्रारी करूनही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही .निवडणूक यंत्र घेऊन आलेल्या काही लोकांकडे ओळखपत्र किंवा शर्टवर नेंपलेट नव्हती त्यामुळे ते खरोखरच निवडणूक आयोगाचे लोक आहेत की कुठल्या पक्षाचे याबाबत अनेकाना संभ्रम होता .अशा परिस्थितीत झालेल्या निवडणुका आणि या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाची संशयास्प भूमिका पाहता हा विजय महायुतीचा नसून निवडणूक आयोगाचा आहे असे लोक आता उघडपणे म्हणत आहेत.दरम्यान या निवडणुकीत प्रचंड मेहनत घेऊन तसेच एकजूट दाखवूनही ठाकरे बांधून अपेक्षित यश मिळाले नाही.अर्थात त्याचे मुख्य कारण अर्थातच निवडणूक आयोग आहे.त्यानंतर इतरही कारणे असतील ती यथावकाश समजतील मात्र या निवडणुकीत मतदारांनी घराणेशाहीला चांगलाच हिसका दाखवला .अनेकांचे नातेवाईक ज्यांनी वशिल्याण तिकिटे मिळवली होती ते पराभूत झाले.राज्यात पालिका निवडणुकांसाठी अनेक पक्षांनी बऱ्याच ठिकाणी पक्षातील नेते यांच्या कुटुंबातील नातेवआईक, मुलं, मित्र यांना उमेदवारी दिल्याचे समोर आले. मात्र त्यापैकी बऱ्याच जणांना मतदारांनी नाकारले असून अनेकांना पराभवाचा फटका बसला आहे.गेल्या महिन्यात, निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांची घोषणा केली आणि एकच लगबग सुरू झाली. बघता बघता महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आणि काल (१५ जानेवारी) राज्यभरातील २९ महापालिकांसाठी मोठ्या प्रमाणत मतदान झालं. तर आज सकालपासूनच मतमोजणीला सुरूवात झाली असून राज्यातील जवळपास २६ महापालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षच आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान या निवडणुकांमध्ये भाजपासह अनेक पक्षांनी त्यांच्याच पक्षातील अनेक नेते, पदाधिकारी यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र यांना उमेदवारी दिल्याचे चित्र दिसले.पक्षासाठी मान मोडून झटणाऱ्या, काम करणाऱ्या लोकांना, कार्यकर्त्यांना डावलून या नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याने अनेक पक्षात धूसफूस झाल्याचे चित्रही दिसत होते. पक्षाचे कार्यकर्ते फक्त मेहनतीसाठी आणि संतरंज्या उचलण्यासाठी असतात का असा सवालही अनेकांनी विचारला. घराणेशाहीवरून भाजप, काँग्रेसलवर जोरदार टीका करताना दिसतं, पण त्यांच्या पक्षातही फार वेगळं वातावरण नाही. घराणेशाहीवर सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या भाजपाने सुद्धा अनेक नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच तिकीट दिल्याने मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. या निवडणुकीतही घराणेशाहीचा जोर स्पष्टपणे दिसत होता.मात्र असं असलं तरी राज्यातील जनतेने, मतदारांनी मात्र घराणेशाहीला नकार देत नेत्यांची मुल, पत्नी, मित्र, नातेवाईक यांच्याकडे थेट पाठ फिरवली. भाजप असो की शिवसेना, शिंदे गट, ठाकरे गट, अनेक दिग्गज नेत्यांच्या नातेवाईकांना परभावाच सामना करावा लागला. त्यामध्ये सदा सरवणकर यांचा पुत्र, नवाब मलिक यांचा भा, सुधाकर बडगुजर यांचा मुलगा, अरूण गवळी यांची मलगी यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता. घराणेशाही नको, असं म्हणत मतदारांनी सरळ या उमेदवारांना मतदान करण्यास नकार दिला
