नवी दिल्ली बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. एस आय आर या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी ही निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या मतदारांना पक्षाच्या एजंट्स किंवा ब्लॉक लेव्हल अधिकाऱ्याकडे चकरा मारायला लागू नयेत, त्यासाठी त्यांची माहिती ऑनलाईन जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
बिहारमध्ये एसआरआय किंवा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन या मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सध्या मोठा वाद उफाळून आला आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाने ६५ लाख नावे वगळली आहेत. त्यापैकी अशी अनेक नावे आहेत जी हयात आहेत, अशा मतदारांची नावेही वगळण्यात आली आहेत.
राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर बिहारच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनवरुनही वाद झाला. त्यानंतर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वगळण्यात आलेली नावे आणि ती का वगळण्यात आली आहेत याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर टाकावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
जिल्हावार स्वतंत्र वेबसाइटवर मतदारांची नावे टाकावीत.
माहिती बूथनिहाय द्यावी आणि ती इ पी आय एस क्रमांकाने (मतदार ओळखपत्र क्रमांक) शोधता यावी.
ड्राफ्ट लिस्टमध्ये नाव नसण्याचे कारण स्पष्ट नमूद करावे.
स्थानिक मीडिया आणि अधिकृत सोशल मीडियावर वेबसाइटचा व्यापक प्रचार करावा.
आधार कार्डची प्रत जोडून दावा दाखल करता येईल याची माहिती सार्वजनिक नोटीसच्या माध्यमातून द्यावी.
बी एल ओ ने वगळलेल्या नावांची यादी पंचायत भवन आणि ब्लॉक ऑफिसमध्ये कारणांसह लावावी.
जिल्हावार यादी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या वेबसाइटवरही टाकावी.बूथ आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून अनुपालन अहवाल घेऊन सुप्रीम कोर्टाला कळवावा.
