मुंबई/बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या बालवाड्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या शेकडो शिक्षिका गेल्या काही वर्षांपासून अन्यायकारक परिस्थितीचा सामना करत आहेत. वय ५८ वर्षे झाल्याचे दाखवून अनेक जुन्या आणि अनुभवी शिक्षिकांना कामावरून रीतसर नोटीस न देता सेवा संपवली जात आहे. त्यांच्या जागी नव्या शिक्षिकांची भरती केली जात असून, दोघींनाही योग्य मानधन मिळत नाही.असा आरोप आयोजक रूपा रेडकर व स्वप्ना मोरे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
चाळीसहून अधिक वर्षे सेवा दिल्यानंतरही निवृत्त झालेल्या शिक्षिकांना कोणताही निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी किंवा सेवा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून शिक्षण क्षेत्रातील सन्मानाचा मोठा अपमान करणारे आहे, अशी भावना शिक्षिकांमध्ये आहे.
बालवाडी शिक्षिकांना पगार दोन ते तीन महिन्यांनी मिळतो. दरमहा पालक मिटिंग्स, सर्वेक्षण, मुलांना घरी जाऊन आणणे, वजन-उंची नोंदी, फोटो-व्हिडिओ पाठवणे, ‘उमंग’ अॅपद्वारे माहिती भरणे, प्रशिक्षणासाठी हजेरी, आणि संस्थेकडून विविध शैक्षणिक कागदपत्रांचे काम – हे सर्व काम शिक्षिकांवर सोपवले गेले आहे. मात्र, मोबदला मात्र मिळत नाही. प्रशिक्षणासाठीचा प्रवास खर्च आणि प्रिंटिंगही स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो.असे रेडकर यांनी सांगितलं.
पूर्वी एक वर्गात २० विद्यार्थी असायचे, परंतु आता सर्व माध्यमांतील (हिंदी, मराठी, इंग्रजी) ४० मुले एकत्र करून वर्ग घेतले जात आहेत. त्यामुळे अध्यापनातील गुणवत्ता आणि मुलांचा विकास यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षिकांना मात्र इतर शाळांमध्ये पाठवले जात आहे.
लहान मुलांचे आधार कार्ड वेळेवर मिळत नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आधारसाठी मुलांच्या मागे शिक्षिकांनाच लागावे लागते. शिक्षिकांनी या नियमात शिथिलता करण्याची मागणी स्वप्ना मोरे यांनी केली.
शिक्षिकांची प्रमुख मागणी :
निवृत्तीचे वय ६५ वर्ष करावे.
निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, आरोग्य विमा द्यावा.
मानधन वाढवून शिक्षिकांसाठी ₹८,००० ते ₹२०,००० आणि मदतनीस ₹५,००० ते ₹१०,००० करावे.
प्रलंबित पगार त्वरित द्यावेत.
बीएमसीमार्फत थेट सेवेत घेऊन बीएमसीचे ओळखपत्र द्यावे.,बालवाडी मुलांसाठी शासनप्राय आहार योजना सुरु करावी.,मे महिन्याचा पगार व बोनस वेळेवर द्यावा.
“आम्ही फक्त शिकवत नाही, तर बालकांचे भविष्य घडवतो. मात्र आमच्याच भविष्याची काहीही हमी नाही. शासनाने आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष द्यावे,” अशी मागणी रेडकर व मोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
