मुंबई – लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी नाकारली गेल्याने कोणाच्याही धर्माचरणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, किंबहुना कोणीही असा दावा करू शकत नाही, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. PAS म्हणजे लाऊडस्पीकरआणि सार्वजनिक घोषणा प्रणालींचा वापर हा कोणत्याही धर्माची अत्यावश्यक धार्मिक पद्धत मानली जाऊ शकत नाही. नागरिकांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी केल्यावर ग्रेडनुसार कोणत्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि श्याम सी. चंदक यांच्या खंडपीठाने निश्चित केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व) आणि चुनाभट्टी भागातील दोन रहिवासी संघटनांनी मशिदी आणि मदरशांद्वारे परवानगीपेक्षा जास्त डेसिबल मर्यादा ओलांडून तसेच प्रतिबंधित वेळेत लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की लाऊडस्पिकर वापरण्यास परवानगी नाकारल्याने धर्माचरणाचे उल्लंघन होते कुणीही म्हणू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे
