.
मुंबई / म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतीमधील दीड लाख रहिवाशी आक्रमक होत ३३(२४) च्या अधिसूचनेवर सरकारी धोरणाला स्थगिती दिल्याने म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या वतीने बुधवारी आझाद मैदान येथे ३८८ इमारतीमधील ३० हजार कुटुंबीयांनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतील म्हाडा ईमारत दुरस्ती मंडळ इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर पुढील आंदोलन कुटुंबासह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अध्यक्ष अजित कदम यांनी यावेळी दिला.
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात २३ जुलै २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी उपकर प्राप्त असलेल्या इमारतींसाठी असलेल्या ३३ ( ७ ) या धोरणाचे फायदे ३३ (२४ ) मध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ३३ (२४ ) ही अधिसूचना काढताना पुन्हा एकदा नगर विकास खात्याने ३३ ( ७ ) धोरणातील कायद्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे ३८८ पैकी एकाही इमारतीचा प्रस्ताव सादर होऊ शकला नाही असे सचिव विनिता राणे यांनी सांगितले.
याबाबत म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या वतीने वारंवार म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभरकर यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत ३३ ( ७ ) चे सर्व फायदे देण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली कारण नगर विकास खात्याने ते ३३ (२४ ) ची अधिसूचना जाहीर करताना ३३ (७ ) च्या लाभाची स्पष्टता न दिल्यामुळे आम्ही ते तुम्हाला देऊ शकत नाही असे म्हाडा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.अशी माहिती खजिनदार शाम म्हामुणकर यांनी यावेळी सांगितले.
नगर विकास आणि म्हाडा एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत असल्यामुळे म्हाडा ३८८ इमारतीमधील लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन राहणारे लाखो रहिवाशी आक्रमक झाले आहेत. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी यावेळी कार्याध्यक्ष एकनाथ रजपुरे यांनी केली.
