पालिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच कंत्राटदारांवर संक्रात
मुंबई/आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगर पालिका असा मुंबई महापालिकेचा लौकिक आहे मात्र तो तसाच टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा आणखी वादविणायसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी पालिका प्रशासनाने असे काही निर्णय घेतले आहेत की ज्यामुळे पालिकेचे महसुली फायदा तर होणारच आहे पण कंत्राटदारांना हलक्या प्रतीची कामे करण्याची अप्रत्यक्ष मुभाही मिळणार आहे
पालिका प्रशासनाने नुकताच एक जी आर काढलाय यात विविध खात्या मार्फत मागवण्यात येणाऱ्या निविदांसदर्भात लेखी करार करताना पक्ष करकडून एकत्रितरित्या आकरावयाच्या सुधारित विधी आकार व लेखन साहित्य आकाराची जी सुधारित आकारणी जाहीर केली आहे .ती पालिकेचे फायदा आणि कंत्राटदारांना नुकसान करणारी आहे कारण पूर्वी १०००१ ते ५०००० पर्यंतच्या कामाच्या विधी व लेखन साहित्य आकरा साठी कंत्राटदाराला एक हजार रुपये भरायला लागायचे पण नव्या जी आर नुसार ५० हजारा पर्यंतच्या कामांसाठी एकही पैसा द्यावा लागणार नाही तर ५०,००० ते १००००० लाखांपर्यंतच्या कामासाठी ५७१० रुपये भरावे लागतील,एक लखांपासून तीन लाखांपर्यंतच्या कामासाठी ९४३० ,तीन लाखांच्या कामापासून पाच लाख पर्यंतच्या कामासाठी ११,३३० तर पाच लाखापासून पुढे दहा लाखांपर्यंतच्या कामासाठी १३१९० रुपये भरावे लागणार आहेत. अगोदरच पालिकेचा पैसा वाचविण्याच्या नावाखाली कमी दाराच्या निविदा मंजूर करून कंत्राटदाराला निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यास मजबूर करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने आता विधी आकार व लेखन साहित्याच्या निधी बाबत जो नवा जी आर काढलेला आहे तो विधी व लेखन साहित्य मार्फत विविध खात्याच्या कामाच्या निवेदनामधे वाढ ही प्रत्यक्ष कंत्राटदारांना दणका देणारे आहे.
