पुणे : शहाबानो प्रकरणानंतर ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ हा सर्वसमावेशक आणि धर्मनिरपेक्ष फौजदारी संहिता कलम १२५ पेक्षा वरचढ असू शकत नाही. हा कायदा सर्वसमावेशक असून मुस्लीम महिलांनाही लागू होणारा आहे आणि पोटगी हे दानकर्म नसून घटस्फोटीत महिलांचा अधिकार आहे असा निवाडा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. त्याचं स्वागत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने केलं आहे. या निर्णयामुळे समान नागरी कायद्याचा दृष्टीने सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल असं मतही मुस्लिम सत्यशोधत मंडळानं व्यक्त केलं आहे.
शहाबानो प्रकरणानंतर १९८६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कायद्यास पर्याय म्हणून ऐच्छिक स्वरूपात कलम १२५ चा आधार घेऊन अनेक मुस्लीम महिलांनी पोटगीविषयक न्यायालयीन लढा जिंकला. तसेच 2009 मध्ये शबानाबानो विरूध्द इम्रान खान खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयातून मुस्लीम महिलांना फौजदारी १२५ कलमानुसार पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले होते.
पोटगीच्या १२५ कलमानुसार मुस्लिम महिलांनाही पोटगी मिळवता येते. यासंदर्भात अनेकांमध्ये संदिग्धता आणि गोंधळाची परिस्थिती होती. ही परिस्थिती दूर करण्याचे महत्त्वाचे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निवाड्यामुळे झाले आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ मुस्लिम महिलांच्या संविधानात्मक अधिकारासाठी लढा देत आहे.
मुस्लिम महिलांच्या एकूणच प्रश्नांच्या निवारणासाठी समतेवर आधारित समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. या निवाड्याच्या निमित्ताने समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल असे मंडळास वाटते. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम महिला पोटगी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाकडून स्वागत करण्यात येत आहे
