कोलकत्ता-कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती तपोव्रत चक्रवती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की 2011 पासून राज्यात कोणत्याही मानक नियमाचे पालन न करता ओबीसी प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. मागासवर्गीय आयोगाच्या सल्ल्याशिवाय सदर ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आली असल्याचे सांगत, सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. त्यामुळे ती सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे .मात्र या कालावधीतील जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यांना नोकरी कायम राहील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
