मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पावरील खर्चाची महत्त्वपूर्ण महिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यासंबंधी माहिती मिळवली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर 10 वर्षात ६००० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी या दोघांकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन चौपदरी महामार्गासाठी एकूण ६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल १९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची आणि देखरेखीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रस्त्याच्या मोठ्या भागाची जबाबदारी असलेला पीडब्ल्यूडी विभाग सुरुवातीला माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होता. तथापि, केंद्र सरकारचे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण संपूर्ण तपशीलांसह येणार होते.एन एच ए आय ने अहवाल दिला की मुंबई-गोवा महामार्गाच्या ४७१ किमी पट्ट्यांपैकी, तो फक्त ४. ६ किमीसाठी जबाबदार होता, तर उर्वरित पी डब्ल्यू डी विभागाच्या अखत्यारीत येतो. एन एच आय ए ने पुढे खुलासा केला की २०१३ पासून, त्यांनी नवीन रस्त्यांवर१ ,७७९ ,८ ५ ,५७ ,११० कोटी आणि दुरुस्तीच्या कामावर १४५ ,२ ,३६ ,९२६ कोटी खर्च केले आहेत. याव्यतिरिक्त,
एनेचाय ए ने २०११ मध्ये एका कंत्राटदारासोबतचा करार निरनिराळ्या त्रुटींमुळे रद्द केला.
