मुंबई- मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासंदर्भात मोठी अपडेट हाती आली आहे. धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या स्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
धारावीत केंद्र सरकारच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड
(२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन आहे.
हि जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणीनंतर केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहेया भागातील जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही, अशी राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसूल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य शासन एसपीव्ही कंपनीकडून वसुल करून केंद्र सरकारला देईल. या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.
