नवी मुंबई- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण तीन लाख ६० हजार १५० कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त शरद पवार यांनी दिली. २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
शासनाच्या वतीने मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम २३ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले होते. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची मुदत होती; मात्र सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा वाढीव कालावधी लागण्याची शक्यता होती. त्यानुसार शासनाने २ फेब्रुवारीपर्यंत ही मुदतवाढ दिली होती. नवी मुंबईत सर्वेक्षणासाठी सुमारे तीन लाखाहून अधिक कुटुंब होती. यापैकी एकूण ४२ हजार १२१ बंद घरे आढळून आली. तसेच एकूण ९ हजार ९५ कुटुंबांनी माहिती देण्यास नकार दिला. सर्व्हेच्या कामासाठी नवी मुंबई महानगर पालिकेचे ८० टक्के कर्मचारी कार्यरत होते. यामध्ये महापालिका शाळेतील शिक्षकांचाही समावेश करण्यात आला होता; मात्र काही शिक्षकांनी आदेश मिळूनही काम केले नसल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षक, सिडको कर्मचारी, एनएमएमटीचे कर्मचारी आणि उर्वरित पालिका कर्मचारी असे मिळून एक हजार ६५० कर्मचारी सर्व्हेच्या कामात व्यग्र होते. यामध्ये महापालिका मुख्यालय तसेच सर्व विभाग कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सामावेश होता. परिणामी दैनंदिन कार्यालयीन सेवा बऱ्याच प्रमाणात ठप्प झाली होती. नवी मुंबईकर विभाग कार्यालयात हेलपाटे मारताना दिसत होते.
या सर्वेक्षणासाठी घरोघरी जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने (ॲपद्वारे) कुटुंबाची माहिती भरून घेण्यात आली आहे. मराठा कुटुंबाला १६५ प्रश्न विचारून अर्ज भरण्यात आले; तर मराठा व्यतिरिक्त इतर कुटुंबांसाठी अल्प प्रश्न होते.
