मुंबई – म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील संक्रमण गाळ्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांच्या वास्तव्याची प्रमाणता निश्चिती करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने नुकतीच एका अधिसूचनेद्वारे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे सोपविली आहे. आधार कार्डमध्ये नोंद असलेल्या माहितीच्या आधारे म्हाडा अधिकृत, अनधिकृत रहिवाशांची पडताळणी करणार आहे
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरांतील गाळ्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंची आधार कार्ड मध्ये नोंद असलेली माहिती तसेच ई-केवायसी अधिप्रमाणन सुविधेचा वापर करून बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे मंडळातर्फे पडताळणी करण्यात येणार आहे. या आधारे संक्रमण शिबिरातील भाडेकरूंच्या वास्तव्याची प्रमाणता अधिकृत किंवा अनधिकृत असल्याची निश्चिती मंडळातर्फे करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या शासनाच्या गृहनिर्माण विभागातर्फे यासंदर्भात नुकतीच अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने सुशासनासाठी आधार अधिप्रमाणन नियम,२०२० अन्वये पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने स्वेच्छा तत्वावर सदर जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे सोपविली आहे.
महाराष्ट्राच्या शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील संक्रमण शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष विचार करून त्यांचे ‘अ ‘ ‘ब’ ‘क’ प्रमाणे प्रवर्ग करण्यात आले आहेत. ‘अ’ प्रवर्गात मूळ रहिवासी यांना संक्रमण शिबिरामध्ये स्थानांतरण करण्यात आलेले आहे. ‘ब’ प्रवर्गात अशा प्रकारचे रहिवाशी ज्यांनी मुखत्यार पत्र किंवा तत्सम प्राधिकार पत्राद्वारे मूळ रहिवाशांकडून संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांचा हक्क घेतला आहे, तसेच ‘क’ अशा प्रकारचे घुसखोर रहिवाशी ज्यांनी म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांचा अनधिकृतपणे ताबा घेतला आहे. या नुसार मंडळातर्फे सर्वेक्षणाची कार्यवाही सुरू आहे . सदरील शासन अधिसूचनेमुळे मंडळाच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेला देखील वेग मिळणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे
