नवी दिल्ली : रस्ते अपघातानंतर वाहनचालक पळून गेला तर (हिट अँड रन) त्याला कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या नव्या कायद्याच्या विरोधात देशभरातील वाहतूकदार आणि ट्रकचालकांनी पुकारलेल्या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा राष्ट्रीय वाहतूकदार संघटनांनी सोमवारी केला आहे.
अलीकडेच संसदेत मंजूर झालेल्या भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ या कायद्यानुसार, हिट अँड रन प्रकरणांत संबंधित दोषी चालकाला पकडल्यावर ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. याला वाहतूकदारांचा तीव्र विरोध असून या नव्या कायद्यामुळे ट्रकचालक, खासगी बसचालक मोठ्या संख्येने नोकऱ्या सोडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेचे सर्व प्रमुख अधिकारी मंगळवारी (२ जानेवारी) आभासी बैठक घेतील. रस्ता अपघात झाल्यानंतर चालक किंवा त्याच्या मालकाने अपघाताची माहिती दिली तर त्याला हा कायदा लागू होऊ नये. यासाठी सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक जारी करावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय मोटार वाहतूक काँग्रेसने (एआयएमटीसी) हिट अँड रन कायदा अधिक कडक करण्यास विरोध केला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार भारतात २८ लाखांहून अधिक ट्रक दरवर्षी १०० अब्ज किलोमीटरहून अधिक अंतर कापतात. देशात ८० लाखांहून अधिक मालवाहू ट्रकचालक आहेत. संघटनेची पुढील मोठी बैठक १० जानेवारीलाही होणार आहे. तोवर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
एआयएमटीसीचे अध्यक्ष अमृत मदान म्हणाले की नव्या कायद्यामागील सरकारचा हेतू चांगला असू शकतो तरी या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. यावर पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठे योगदान हे वाहतूक क्षेत्र आणि ट्रक चालकांचे आहे. सध्या देशात ट्रकचालकांची मोठी कमतरता आहे, पण केंद्र सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. अशा परिस्थितीत १० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा प्रत्यक्षात आली तर लाखो ट्रकचालकांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.
दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कपूर म्हणाले की रस्ते अपघातांवरील नवीन कायदा हा तुघलकी कायदा आहे. केंद्राच्या वतीने वाहतूकदारांच्या संघटनांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. कोणताही अपघात झाला की मोठ्या वाहनाच्या चालकाची चूक सर्रास मानली जाते आणि अनेकदा अपघात झाल्यानंतर ट्रक आणि बस चालकांना मारहाणही केली जाते. आधीच देशात मालवाहू ट्रकचालकांची मोठी कमतरता आहे. नव्या कायद्यानंतर शेकडो चालक नोकरी सोडत आहेत. आम्ही मजूर म्हणून काम करू कारण ७ लाख रुपये एवढी रक्कम चालकाकडे कुठून येणार? असा त्यांचा सवाल आहे. हा संप चिघळला तर त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे
