जालना : मुख्यमंत्री शिंदेंची मराठा आरक्षणासाठीची फेब्रुवारीची डेडलाईन मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी मात्र अमान्य केली आहे. २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम सरकारने पाळला नाही, तर आम्हाला नव्याने आंदोलन उभारावं लागेल असा इशाराच मनोज जरांगेनी सरकारला दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची ही डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावं. शिंदेंच्या भाषणाचा एक अर्थ म्हणजे सर्वांना आरक्षण मिळणार असं आहे.
कुणबी समाजाच्या ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज नाही, त्यासाठी फक्त आदेशाची आवश्यकता असल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले. ते म्हणाले की, रक्ताचे नातेवाईक कसं धरणार यासाठी काही अट लावणार असेल तर त्यासाठी आदेश गरजेचा आहे. तसं झालं तर फेब्रुवारीची आम्हाला वाट पाहायची गरज नाही, आम्हाला न्याय मिळेल.
मनोज जरांगे म्हणाले की, १९६७ पासून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्याचा लाभ रक्ताच्या नातेवाईकांना मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं ते एक चांगलं झालं. कारण नातेवाईकांना आरक्षणाचा देण्याचं जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली त्यावर आपण काही अंशी समाधानी आहोत, पण पूर्ण समाधानी नाही.
ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना आरक्षणाचा लाभ कसा देणार हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावं. ज्याची नोंद मिळाली त्याचा नातेवाईक असल्याचं शपथपत्र देणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगावं मग आम्हाला अधिक स्पष्टता येईल.
ज्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कधीपासून सर्टिफिकेट देणार हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावं. त्यासाठी वेगळा कायदा करणार का कलेक्टरांना आदेश देणार हे स्पष्ट करावं. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबद्दलची स्पष्टता द्यावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.
राज्य सरकारने जर यामध्ये स्पष्टता दिली नाही तर आम्हाला येत्या२४ डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू करावं लागेल. मराठ्यांना जर 24 तारखेपर्यंत न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन करू असं मनोज जरांगे म्हणाले
