नवी दिल्ली/केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो योग्यच आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचे देशभर स्वागत करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन किंवा अन्य प्रॉपर्टी विकत घेऊ शकते .तसेच जम्मू काश्मीर हे आज खऱ्या अर्थाने भारतात विलीन झाले असे म्हटल्यास अयोग्य ठरणार नाही. दरम्यान न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यायची आदेश दिले आहेत.
जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता तो निकाल सोमवारी जाहीर केला यावेळी न्यायालयाने सांगितले की आयुष्यात ३७० ही तरतूद तात्पुरती तरतूद होती आणि संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत तो निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सर्व बहुमत व नाहीसे झाले भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे आणि अनुच्छेद ३७० अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मिकरण सुरू होते असे सूचित होते अशी काही महत्त्वाची निरीक्षणे घटना पित्याने नोंदवली आहे अनुच्छेद ३७० हे असमित संघराज्याचे वैशिष्ट्य आहे सार्वभौमत्वाचे नाही असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूर यांनी सांगितले पाच ऑगस्ट २०१९ आणि सहा ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती दोन घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता त्यानंतर संसदेने जम्मू आणि काश्मीर पुन्हा प्रचंड कायदा २०१९ मंजूर केला त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर म्हणून एक केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आणि लढा हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांत द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते त्यावर २०२० मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी आहे मात्र हे प्रकरण गंभीर असल्याने ते पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाकडे वर्ग करण्यात आले. आता त्यावर निर्णय झाल्यानंतर देशभर या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे
