जालना -मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेले आंदोलन शमवण्यासाठी न्या. शिंदे समितीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषणावर असलेल्या मनोज जरांगे यांनी सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. सरकार ने घेतलेले आजचा एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाहीत, असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने पावले न उचलल्यास उद्यापासून पाणी घेणेही बंद करू, पुढील परिणामाला सरकार जबाबदार असेल असेही त्यांनी म्हटले. बीडमधील हिंसाचार प्रकरणी निर्दोष मराठा युवकांना अटक करण्यात आली असून ही दडपशाही बंद करावी असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण स्थळावरून माध्यमांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, सकाळी सरकारला सांगितले होते की सरसकट निर्णय घ्यावा. ज्यांच्याकडे नोंदी आहे, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र न देता सरसकट प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली.
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा करून शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल तयार करावा. उद्यापर्यत ठोस निर्णय घेतला नाही तर उद्या पासून पाणी घेणे बंद करणार असल्याचा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
बीडमधील हिंसाचारानंतर पोलीस प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. पोलिसांनी निर्दोष, गरीब मराठा युवकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. बीड पोलिसांनी ही कारवाई ताबडतोब बंद करावे. बीडमधील पोरांवर गुन्हे दाखल केले तर मी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसेल. त्यावेळी पाच लाख येतील, अथवा 10 लाख आंदोलक आले तर मला त्याची काळजी नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. महाराष्ट्रातील कोणत्याही आंदोलकाला त्रास दिला तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही असेही त्यांनी म्हटले.
अगोदर आमचे आंदोलन नंतर तुमची संचारबंदी, बीडमधील पोरांवर गुन्हे दाखल केले तर मी बीडमध्ये कलेक्टर, SP कार्यालयासमोर 10 लाख आंदोलक घेऊन बसेल. महाराष्ट्रातील कोणत्याही आंदोलकाला त्रास दिला तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. एकदा झाले पुढे सहन करणार नाही. केजमधील लोकांना उचलण्याची गरज नव्हती, ते आंदोलन करत होते, शहाणे व्हा.
बीडचे चे एसपी जातीयवादी ,तुम्ही तुमच्या लोकांना तंबी द्या.
ओबीसी नेत्यांना खाता तर खाता ,धमक्या देऊन गोरं गरीबांच्या मराठ्याची पोरं मारायची का ? फुकट ते फुकट खायचं आणि धमक्या द्यायच्या. ३७ टक्के लोकसंखेला 30 टक्के आरक्षण असतं का? कोण कोण आंदोलन करतो ते पाहून घेऊ, आमच्या मराठ्यांची गरज नाही का?
